जीएसटीच्या ५७व्या बैठकीत करप्रणाली अधिक सोपी आणि व्यापारीपूरक करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. जीएसटी नोंदणी, रिफंड, इनपुट टॅक्स क्रेडिट आणि ई-कॉमर्स व्यवहारांशी संबंधित नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार आहे. विशेषतः लघु व्यापाऱ्यांना नोंदणी आणि कर अनुपालनातील अडचणी कमी करण्यासाठी प्रक्रिया वेगवान करण्यावर भर दिला जात आहे.
जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी स्वयंचलित व्यवस्थेचा प्रस्ताव असून, पात्र व्यवसायांना काही दिवसांत नोंदणी मिळण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर पुरवठादाराच्या चुकीमुळे प्रामाणिक खरेदीदाराचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट अडकू नये, यासाठीही नियमांमध्ये बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. रिफंड प्रक्रिया सुलभ झाल्यास व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायातील रोख प्रवाहालाही मोठा फायदा होऊ शकतो.
हे ही वाचा:
ॲमेझॉनमध्ये पुन्हा नोकरकपात
‘मेड इन इंडिया’ खेळण्यांचा जगभरात डंका
“पत्रकार परिषदेत आरोप नको, न्यायालयात पुरावे द्या”
मोदींचा फॅन, राहुल गांधींच्या कट्टर विरोधकाला काँग्रेस कार्यकर्त्यांची मारहाण
ई-कॉमर्स क्षेत्रासाठीही नियम अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील व्यवहारांवरील करप्रक्रिया सोपी करून व्यवसायांचा अनुपालनाचा खर्च आणि कागदोपत्री प्रक्रिया कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे प्रस्तावित बदल प्रत्यक्षात लागू झाल्यास छोटे व्यापारी, उद्योग आणि ई-कॉमर्स व्यवसायांसाठी जीएसटीची गुंतागुंत कमी होऊन करप्रणाली अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे.
