२ ऑक्टोबर रोजी देशभरात ‘नो यूपीआय डे’ पाळण्याचा निर्णय घेणाऱ्या व्यापारी आणि किरकोळ विक्रेता संघटनांनी आता हे आंदोलन मागे घेतले आहे. यूपीआय व्यवहारांवर प्रस्तावित मर्चंट डिस्काउंट रेटला विरोध करण्यासाठी या आंदोलनाची हाक देण्यात आली होती. मात्र, व्यापारी प्रतिनिधींनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेतल्यानंतर आणि त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे २ ऑक्टोबर रोजी ग्राहकांना नेहमीप्रमाणे यूपीआयच्या माध्यमातून पेमेंट करता येणार आहे.
या आंदोलनामागे १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या प्रस्तावित यूपीआय मर्चंट डिस्काउंट रेटचा मुद्दा आहे. दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी यूपीआय व्यवहारांवर शून्य पूर्णांक चार टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या शुल्काचा भार व्यापाऱ्यांवर पडणार असल्याने विशेषतः लघु आणि मध्यम व्यापाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. व्यापारी संघटनांचे म्हणणे आहे की, डिजिटल पेमेंटचा वापर वाढवत असताना अतिरिक्त शुल्कामुळे त्यांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, व्यक्ती-ते-व्यक्ती यूपीआय व्यवहारांवर हे शुल्क लागू होणार नाही.
हे ही वाचा:
अमेडियात ९९ टक्के हिस्सा असताना पार्थ पवार आरोपी का नाहीत?
भारतीय वैमानिकाच्या शौर्यामुळे ९/११ सारखी दुर्घटना टळली!
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात नऊ जण दगावले
शाहजहांपुरमध्ये मंदिराच्या जमिन वादावरून दोन साधूंना जाळले
अर्थमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत व्यापारी संघटनांनी मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. सणासुदीचा काळ सुरू होत असल्याने या काळात व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतात. त्यामुळे तातडीने शुल्क लागू करण्याऐवजी त्याची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय मर्चंट डिस्काउंट रेटसाठीची व्यवहार मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये करण्याची, व्यापारी-ते-व्यापारी व्यवहारांना या शुल्काच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याची आणि व्यापाऱ्यांच्या समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
व्यापारी संघटनांच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर अखिल भारतीय मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशन आणि ऑल इंडिया कन्झ्युमर प्रॉडक्ट्स डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशन यांनी २ ऑक्टोबरचा ‘नो यूपीआय डे’ मागे घेतला. त्यामुळे गांधी जयंतीच्या दिवशी देशातील यूपीआय सेवा किंवा यूपीआय पेमेंट व्यवस्था बंद राहणार नाही. मात्र, १५ ऑक्टोबरपासून प्रस्तावित शून्य पूर्णांक चार टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेटबाबत अंतिम धोरणात काय बदल होतात, याकडे व्यापारी तसेच डिजिटल पेमेंट क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
