पुण्यातील मुंढवा जमीन व्यवहार प्रकरणी पार्थ पवार यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. या जमीन व्यवहार प्रकरणात अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीमध्ये ९९ टक्के हिस्सा असलेल्या पार्थ पवारांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. या प्रकरणात कंपनीचे दुसरे भागीदार आणि संचालक दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले असताना पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, याबाबत न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांकडून उत्तर मागितले आहे.
पुण्यातील ४० एकर सरकारी जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित हे प्रकरण आहे. या जमिनीचा व्यवहार अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपीशी संबंधित असल्याचे तपासात समोर आले आहे. कंपनीत पार्थ पवार यांचा ९९ टक्के आणि दिग्विजय पाटील यांचा १ टक्का हिस्सा असल्याची नोंद कंपनीच्या कागदपत्रांमध्ये असल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणातील आरोपी तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना हा मुद्दा न्यायालयासमोर आला. येवले यांच्या वकिलांकडून पार्थ पवार यांना आरोपी करण्यात आले नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. दिग्विजय पाटील यांना आरोपी करण्यात आले असताना पार्थ पवार यांच्यावर कारवाई का झाली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. न्यायालयाने या दाव्यांची नोंद घेत राज्याचे पोलीस महासंचालक आणि तपास अधिकाऱ्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानने अफगाणिस्तानवर केलेल्या हवाई हल्ल्यात नऊ जण दगावले
शाहजहांपुरमध्ये मंदिराच्या जमिन वादावरून दोन साधूंना जाळले
पाकिस्तानातून हवालामार्गे पैसा, यासिन मलिकसह सात जणांवर आरोप निश्चित
रील पाहून भाजी विक्रेत्याने घरातच लावले नकली नोटांचे ‘झाड’
प्रकरण काय आहे?
पार्थ पवार हे अमेडिया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीचे संचालक आहेत. या कंपनीत त्यांचे मामेभाऊ आणि आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे चुलत बंधू दिग्विजय पाटील हे भागीदार आहेत. या दोघांनी मिळून ही सरकारी जमीन खरेदी केली आहे. सरकारी नियमांना बगल देऊन ही जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
व्यवहारात सुमारे २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली. केवळ ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरून हा व्यवहार पूर्ण झाला. जमीन खरेदीचा व्यवहार झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या व्यवहाराची फाईल इतक्या वेगाने कशी पुढे सरकली, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, पुण्यातील अतिउच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कोरेगाव पार्क परिसरात ही ४० एकर सरकारी जमीन आहे. सर्व सरकारी नियम बाजूला ठेवून ही जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.
