टाटा समूहातील अंतर्गत मतभेद आता कायदेशीर पातळीवर पोहोचले आहेत. टाटा ट्रस्ट्सचे अध्यक्ष नोएल टाटा आणि त्यांचे पुत्र नेव्हिल टाटा यांनी मुंबई उच्च न्यायालय आणि मुंबई शहर दिवाणी न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केले आहेत. टाटा ट्रस्ट्सचे विश्वस्त वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी महाराष्ट्राच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे ट्रस्टच्या कारभाराबाबत तक्रारी दाखल केल्यानंतर ही घडामोड समोर आली आहे. विश्वस्तांच्या नियुक्त्या, प्रशासनातील कथित अनियमितता आणि निर्णयप्रक्रियेबाबत या तक्रारींमध्ये प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे टाटा ट्रस्ट्समधील अंतर्गत मतभेद आता न्यायालयीन प्रक्रियेच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र आहे.
नोएल टाटा आणि नेव्हिल टाटा यांनी दाखल केलेल्या कॅव्हेटचा मुख्य उद्देश म्हणजे संबंधित प्रकरणात त्यांची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालयाने एकतर्फी आदेश देऊ नये, याची खबरदारी घेणे. या अर्जांमध्ये वेणू श्रीनिवासन, विजय सिंग यांच्यासह डारियस खंबाटा आणि भास्कर भट यांची नावे आहेत. दरम्यान, धर्मादाय आयुक्तांनी ५ ऑक्टोबर रोजी नोएल टाटा आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्टला तक्रारींबाबत उत्तर देण्यास सांगितले होते. सुरुवातीची १२ ऑक्टोबरची मुदत वाढवून आता १९ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे ट्रस्टकडून सादर होणाऱ्या उत्तराकडे उद्योगविश्वाचे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा:
आधी हिमाचलमधला कारभार सुधारा, मग लोकशाही दुरुस्त करा!
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ५ हजार रुपये
सौदी अरेबियातल्या श्रीलंकन हिंदू तरुणाची फाशी रद्द
एआयचा फुगा फुटेल…अमेरिकन बाजाराला फटका बसेल
या वादामध्ये नोएल टाटा आणि नेव्हिल टाटा यांच्या नियुक्त्यांशी संबंधित मुद्देही चर्चेत आले आहेत. तक्रारदार विश्वस्तांनी नियुक्त्या आणि ट्रस्टच्या कामकाजाबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत. मात्र, हे आरोप अद्याप सिद्ध झालेले नाहीत. धर्मादाय आयुक्तांच्या तपासणीनंतरच या तक्रारींमधील मुद्द्यांबाबत पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे. कॅव्हेट दाखल केल्यामुळे न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिला आहे, असा अर्थ होत नाही.
टाटा ट्रस्ट्सकडे टाटा सन्समधील मोठा हिस्सा असल्याने या वादाला विशेष महत्त्व आहे. टाटा सन्स ही टाटा समूहातील प्रमुख कंपनी असल्यामुळे ट्रस्टमधील नेतृत्व आणि निर्णयप्रक्रियेचा परिणाम समूहाच्या भविष्यातील धोरणांवर होऊ शकतो. सध्या या प्रकरणात धर्मादाय आयुक्तांची पुढील कार्यवाही आणि ट्रस्टचे अधिकृत उत्तर महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे हा वाद केवळ विश्वस्तांमधील मतभेदांपुरता मर्यादित न राहता टाटा समूहाच्या प्रशासनाशी संबंधित महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.
