५ मे २०२६ रोजी आंतरराष्ट्रीय कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये थोडीशी घसरण झाली असली, तरी त्या अजूनही ११० डॉलर प्रति बॅरलच्या वर टिकून आहेत. ही घसरण तात्पुरती असून बाजारात अजूनही तणावाचे वातावरण कायम आहे. यामागे मुख्य कारण म्हणजे मध्यपूर्वेत वाढलेला इराणशी संबंधित संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिर परिस्थिती.
मागील काही दिवसांत तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळे आजची घसरण ही मुख्यतः ‘नफा वसुली’मुळे झाली असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. म्हणजेच, किंमती वाढल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी नफा काढण्यासाठी विक्री केली आणि त्यामुळे दर थोडे खाली आले. पण याचा अर्थ बाजार स्थिर झाला आहे, असे अजिबात नाही.
हे ही वाचा:
अमेरिकेत भारतीय कंपन्यांचा दबदबा
सरकार स्थापनेच्या हालचालींना वेग; अमित शहा पश्चिम बंगालचे केंद्रीय पर्यवेक्षक
‘उद्योग गेले, सत्ता गेली’ : ममता बॅनर्जी पराभूत
विजयच्या ड्रायव्हरचा मुलगा झाला आमदार !
सध्या ब्रेंट क्रूडचा दर सुमारे ११३ डॉलरच्या आसपास आहे, तर WTI क्रूड १०४ ते १०५ डॉलरच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच, किंमती अजूनही खूप उंच पातळीवर आहेत आणि सामान्य ग्राहकांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, अमेरिकेने होर्मुझ सामुद्रधुनीत अडकलेल्या जहाजांना सुरक्षित मार्ग देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे तेल पुरवठा पुन्हा सुरळीत होईल, अशी काहीशी आशा निर्माण झाली आहे. यामुळेच किंमतींवर थोडा दबाव आला आणि दर घसरले.
तरीही, परिस्थिती पूर्णपणे सुधारलेली नाही. इराण आणि अमेरिकेमधील तणाव अजूनही कायम आहे. जहाजांवर हल्ले, ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर यामुळे तेल पुरवठा धोक्यात आला आहे. त्यामुळे बाजारात भीतीचे वातावरण आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत होर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती स्थिर होत नाही, तोपर्यंत तेलाचे दर कमी होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण या मार्गातून जगातील मोठ्या प्रमाणात तेल वाहतूक होते. येथे अडथळे आले तर जागतिक पुरवठ्यावर थेट परिणाम होतो.
ओपेक+ देश उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत असले, तरी सध्याच्या संकटाच्या तुलनेत ते अपुरे ठरत आहे. त्यामुळे पुरवठा कमी आणि मागणी जास्त अशी स्थिती निर्माण झाली आहे, ज्यामुळे दरांना आधार मिळतो.
एकंदरीत, आज दरात थोडी घट दिसली असली तरी बाजार अजूनही अस्थिर आहे. युद्धजन्य परिस्थिती आणि भू-राजकीय तणावामुळे पुढील काळात तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांसाठी ही परिस्थिती चिंतेची ठरत आहे.