जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या चर्चांबाबत अनिश्चितता कायम असल्याने तेलपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती वाढली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून ब्रेंट क्रूड आणि डब्ल्यूटीआय या दोन्ही प्रमुख तेल निर्देशांकांच्या किमती वाढल्या आहेत.
मंगळवारी ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल सुमारे १०५ डॉलरपर्यंत पोहोचली, तर अमेरिकन वेस्ट टेक्सास इंटरमिजिएट अर्थात डब्ल्यूटीआय जवळपास ९९ डॉलर प्रति बॅरलवर पोहोचले. सोमवारीही दोन्ही निर्देशांकांमध्ये जवळपास २.८ टक्क्यांची वाढ झाली होती.
हे ही वाचा:
इंदिरा गांधींच्या बातमीचा तो फोटो बनावट, पण बातमी खरी!
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अहवालात टीसीएस प्रकरणातील धक्कादायक माहिती
श्रीनगरमध्ये ‘लष्कर’ची पोस्टर्स, शस्त्रे, दारुगोळ्यासह दोन जण अटकेत
पाकिस्तानची डबल ढोलकी, इराणला हवाई तळ दिला!
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणसोबतची शांतता प्रक्रिया “अत्यंत नाजूक स्थितीत” असल्याचे संकेत दिल्यानंतर बाजारातील अस्थिरता अधिक वाढली. इराणने अमेरिकेच्या काही अटींना विरोध दर्शवला असून विशेषतः तेल निर्यात आणि निर्बंध हटवण्याच्या मुद्द्यावर दोन्ही देशांमध्ये मोठे मतभेद कायम आहेत.
या तणावाचा सर्वाधिक परिणाम होर्मुझ सामुद्रधुनीवर होत आहे. जगातील जवळपास २० टक्के तेलवाहतूक या मार्गातून होते. त्यामुळे या मार्गात कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास जागतिक तेलपुरवठा मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होऊ शकतो. इराणने या सामुद्रधुनीवरील नियंत्रणाबाबत कठोर भूमिका घेतल्याने बाजारात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विश्लेषकांच्या मते, जर अमेरिका-इराण चर्चेत प्रगती झाली नाही तर ब्रेंट क्रूडची किंमत ११५ डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे जाऊ शकते. उलट चर्चेत सकारात्मक तोडगा निघाल्यास तेलाच्या किमतींमध्ये ८ ते १२ डॉलरपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, ओपेक देशांचे उत्पादनही दोन दशकांतील नीचांकी स्तरावर पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. पुरवठा कमी आणि मागणी स्थिर असल्याने बाजारावर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला आहे. त्यातच अमेरिकेतील कच्च्या तेलाच्या साठ्यात घट होण्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने गुंतवणूकदार अधिक सतर्क झाले आहेत.
या परिस्थितीचा परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होण्याची शक्यता आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यास पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी तसेच वाहतूक आणि उत्पादन खर्च वाढू शकतो. त्यामुळे महागाईवरही दबाव वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
