कॉकरोच जनता पार्टीचा आम आदमी प्रायोजित अभिजित दीपक असो वा प्रशांत भूषणसारखा देशद्रोही वकील किंवा नेहा बोरासारखी डावी कार्यकर्ती. यांच्या मागे किती लोक आहेत, हे २ ऑक्टोबरपासून दिल्लीत जो आंदोलन-तमाशा सुरू आहे, त्यातून बऱ्यापैकी स्पष्ट झाले आहे. कॉकरोच आणि सगळी इंडिया आघाडी मिळून गेल्या १५ दिवसांत जेमतेम २० हजार लोक रस्त्यावर आले; देशाच्या लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या मूठभरही नाही. तरीही त्यांना कोट्यवधी लोकांनी सत्तेवर बसवलेले सरकार बदलायचे आहे. या आंदोलनाचा अनौरस बाप कोण आहे, हे संयुक्त राष्ट्रांतील एका अहवालावरून समोर आले आहे. अशाच उचापतींमुळे संयुक्त राष्ट्रांची विश्वासार्हता संपुष्टात आली असल्याची सणसणीत प्रतिक्रिया भारताने या अहवालावर दिलेली आहे.
गेले दोन आठवडे जे मीडियातून किंवा सोशल मीडियातून समोर येत आहे, ते पाहून एखाद्याला वाटेल हा देश अराजकाच्या दारात उभा आहे. प्रचंड राजकीय अस्थिरतेमुळे कधी कोसळेल याचा नेम नाही. प्रत्यक्षात चित्र वेगळे आहे. वाढलेले जीएसटी कलेक्शन, वाहनांची जोरदार विक्री, देशात असलेला परकीय चलनाचा भरपूर साठा, निर्यातीचे वाढलेले आकडे, घसरत चाललेली चालू खात्यातील तूट अशा कोणत्याही निकषावर आपण जगातील कोणत्याही देशाच्या तुलनेत उत्तम कामगिरी करत आहोत. आशियाई क्रीडास्पर्धेत आपल्या तरुणाईने पदकांची लयलूट केली. जगाचा विचार करता देशात महागाईही नियंत्रणात आहे. परंतु यांपैकी कोणत्याही गोष्टीची देशात चर्चा होत नाही. विदेशी वर्तमानपत्रांतही फक्त आणि फक्त कॉकरोच आंदोलनाच्या बातम्या पेरल्या जात आहेत.
हे घडवले जात आहे. हे चित्र निर्माण केले जात आहे. या सगळ्याचा कळस म्हणजे न्यूयॉर्क येथे सुरू असलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत (युनायटेड नेशन्स जनरल असेंब्ली) भारतात तरुणाईचा आवाज दाबला जात असल्याचा अहवाल मांडण्यात आला आहे. अशाच सवंग प्रकारामुळे संयुक्त राष्ट्र आणि संबंधित संस्थांवरील विश्वास संपुष्टात आला आहे, या शब्दांत भारताचे प्रथम सचिव अनुज स्वरूप यांनी या अहवालाची लाज काढली आहे. संयुक्त राष्ट्रांची अवस्था रस्त्यावर विनाकारण भुंकत राहणाऱ्या भटक्या कुत्र्यासारखी झालेली आहे; ज्यांच्या गळ्यात काही देशांचे अन् काही माफियांचे अदृश्य पट्टे आहेत, जे या कुत्र्यांचे आणि त्यांच्या भुंकण्याचे नियंत्रण करतात.
हे ही वाचा:
‘यशस्वी’चं टॅलेंट वाया घालवू नका!
शांतता राखणार म्हणत दिपकेने सुटकेपूर्वी भरला बॉण्ड
मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार!
कर्जबाजारी पाकिस्तानकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचे अध्यक्षपद
हा अहवाल मांडला जिना रोमेरो या बाईंनी. या कोलंबियाच्या एक प्रसिद्ध मानवाधिकार कार्यकर्त्या आहेत. म्हणजे असा देश, जो ड्रग्ज तस्करीसाठी बदनाम आहे; जिथे राजकारण आणि लोकशाही सगळेच ड्रग्ज तस्करांच्या कब्जात आहे; जिथे दिवसाढवळ्या रस्त्यावर मुडदे पडत असतात. एप्रिल २०२४ मध्ये त्यांची संयुक्त राष्ट्रांच्या शांततापूर्ण सभा स्वातंत्र्य आणि संघटना स्वातंत्र्य या विषयाच्या विशेष दूत म्हणून नियुक्ती झाली. युएनच्या मानवाधिकार परिषदेत स्वतंत्र तज्ज्ञ म्हणून जगभरातील शांततापूर्ण निदर्शने, आंदोलने आणि संघटनांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण व मूल्यमापन करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आलेली आहे.
अलीकडेच झालेल्या कॉकरोच आंदोलनाचा संदर्भ घेऊन त्यांनी भारतातील लोकशाही धोक्यात आल्याचा दावा एका अहवालात केला आहे. भारतातील तरुणांना नागरी हक्कांवर बोलण्यापासून किंवा शांततापूर्ण आंदोलने करण्यापासून रोखले जाते व कारवाईचा सामना करावा लागतो, लोकआंदोलनांच्या वेळी इंटरनेट बंदी, जमावबंदीचे आदेश आणि आंदोलकांवर होणारी कठोर कारवाई यांवर त्यांनी त्यांच्या अहवालात प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
भारताच्या विरोधात तोंड उचकटण्याची रोमेरो यांची ही पहिली वेळ नाही. भारतातील बेकायदेशीर कारवाया प्रतिबंधक कायदा (UAPA), परकीय योगदान नियमन कायदा (FCRA) यांबाबतही त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर भारताबाबत नकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताने या आक्षेपांना सडेतोड उत्तर दिले. भारत हा एक मजबूत आणि जिवंत लोकशाही असलेला देश आहे. येथे संविधानाने नागरिकांना हक्क दिले असले, तरी देशाचे सार्वभौमत्व, अखंडता, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि सुरक्षा टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक तेव्हा कायदेशीर व तार्किक निर्बंध लावले जातात, असे स्पष्ट केलेले आहे. देशांतर्गत बाबींमध्ये आणि कायदेशीर अंमलबजावणीमध्ये असा बाह्य किंवा अनधिकृत हस्तक्षेप आम्हाला मान्य नाही. आंदोलनांच्या नावाखाली हिंसेला किंवा बेकायदेशीर कृत्यांना थारा दिला जाऊ शकत नाही, अशा ठाम शब्दांत सरकारने रोमेरो यांची खरडपट्टी काढली आहे. अशा बिनबुडाच्या अहवालामुळे संयुक्त राष्ट्रांची विश्वासार्हता संपुष्टात येत असल्याचा घणाघातही केलेला आहे.
मुळात जो देश संपूर्ण अराजकाच्या चक्रात अडकलेला आहे, अशा कोलंबियासारख्या देशातील कोण्या मानवाधिकारवाल्याने भारतावर बोलावे, हे जरा अतिच आहे. जिना रोमेरो या का बोलल्या, हे समजून घेण्याची गरज आहे. देशात प्रशांत भूषण, दीपकसारखे लोक बोलतात, तेव्हा त्यांना फार महत्त्व दिले जाते. वास्तव हे आहे की काश्मीरमध्ये जनमत घ्या असे म्हणणाऱ्या प्रशांत भूषणला राष्ट्रवादी विचारांच्या तरुणांनी त्याच्या चेंबरमध्ये जाऊन तुडवले होते. देशद्रोही उमर खालिद आणि शर्जील इमामची तरफदारी करणाऱ्या अभिजित दीपकला जयपूरमध्ये कानशिलात लगावली होती. अलीकडे तो जिथे जातो, तिथे त्याचा ‘चोर चोर’ असा उल्लेख होतो. काल चुकून-माकून तो कनॉट प्लेस येथे गेला असता, तर तिथल्या व्यापाऱ्यांनीच त्याची खेटराने पूजा केली असती, इतका त्याच्या विरोधात स्थानिकांमध्ये संताप आहे.
परंतु त्यांच्यात आणि जिना रोमेरो यांच्यात फार फरक नाही. हे सगळे एनजीओजीवी आहेत. म्हणजे एनजीओ थाटायच्या आणि परदेशातून पैसा घ्यायचा. त्यांच्या इशाऱ्यावर आंदोलने करायची, अहवाल प्रसिद्ध करायचे, पोट भरायचे; हे यांचे धंदे! जिना रोमेरो या बाई मानवाधिकार या विषयाच्या कार्यकर्त्या आहेत म्हटल्यावर त्यांचीही दुकाने मोठी असणार. तशी ती आहेतच!
जिना रोमेरो या रेडलाड या संस्थेच्या सह-संस्थापक आणि सुमारे १० वर्षे कार्यकारी संचालक राहिल्या आहेत. वर्ल्ड मूव्हमेंट फॉर डेमॉक्रसी हे आणखी एक दुकान; या संस्थेच्या त्या जागतिक नेटवर्कच्या ‘स्टीअरिंग कमिटी’च्या सदस्य राहिल्या आहेत. वर्ल्ड यूथ मूव्हमेंट फॉर डेमॉक्रसी हे तिसरे दुकान; या एनजीओच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात त्या सह-संस्थापक व सक्रिय कार्यकर्त्या होत्या. सिव्हिकस ही आणखी एक संस्था; रोमेरो यांनी या आंतरराष्ट्रीय नागरी हक्क संस्थेच्या विविध उपक्रमांमध्ये भाग घेतला असून रेडलाडच्या माध्यमातून त्या सिव्हिकसशी जोडलेल्या होत्या. या सर्व संस्थांना जागतिक एनजीओ माफिया आणि भारतातील रिजिम चेंज मोहिमेचा रिंगमास्टर जॉर्ज सोरोस याच्या ‘ओपन सोसायटी फाऊंडेशन’ या संस्थेकडून गेली अनेक वर्षे भरपूर निधी मिळतो आहे.
अलीकडेच ओव्हरसीज काँग्रेसचे अध्यक्ष सॅम पित्रोदा, जे सोनिया गांधी यांचे पाळीव आहेत, त्यांनी एका मुलाखतीदरम्यान विधान केले होते की, जॉर्ज सोरोस काही चांगले काम करण्यासाठी १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक आणत असतील, तर कदाचित त्यावर विचार केला जाऊ शकतो. मुळात सॅम पित्रोदा यांच्या सोनियाबाईंचे सरकार देशात नाही आणि पुढे ते येण्याची शक्यता नाही; त्यामुळे हा विचार करण्याची त्यांनी गरज नाही. त्यासाठी नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बसले आहे. दुसरी बाब म्हणजे सॅम पित्रोदा ज्याला चांगले काम म्हणतात, ते फक्त गांधी घराण्यासाठी चांगले असू शकते. जॉर्ज सोरोस हा धंदेवाईक एनजीओ माफिया आहे, भारतात रिजिम चेंजची हाळी देणारा अराजकवादी! सॅमसारखे लोक म्हणूनच त्याची लाळ चाटण्याचे काम करत असतात. परदेशातून पैसे घेऊन देशाच्या विरोधात कामाला लागलेली ही मोठी आंतरराष्ट्रीय टोळी आहे.
दीपक, नेहा बोरासारखे लोक यांचे पगारी नोकर आहेत. त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी देऊन इथे मोठे करण्याचा प्रयत्न होतोय. भारतीय जनता सुदैवाने अत्यंत परिपक्व आणि सुजाण आहे. जनतेनेच या सोरोसच्या अनौरस पिल्लांना त्यांची लायकी दाखवली आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
