मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासाठी डीएमकेशी जवळीक?

सुमारे सहा महिन्यांपूर्वी, १६ आणि १७ एप्रिल रोजी सरकारने यासाठी पहिला प्रयत्न केला होता. मात्र, लोकसभेत आवश्यक दोन तृतीयांश बहुमत मिळवण्यात सरकारला त्यावेळी यश आले नव्हते. आता मात्र सरकारने आवश्यक संख्याबळाची जुळवाजुळव केल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या सुमारे आठवडाभर आधी त्याबाबतची माहिती दिली जाऊ शकते. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन १३ ऑगस्ट रोजी संपले होते. मात्र, हे अधिवेशन स्थगित आहे. ते संपलेले नाही.

हे ही वाचा:

जुनागढमध्ये संशयित बांगलादेशी महिला पोलिसांच्या ताब्यात

बांगलादेशात समुद्रकिनाऱ्यावरील रिसॉर्टला भीषण आग

लालकृष्ण अडवाणी छातीच्या संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल

मुलांनाही इंटरनेट वापरण्याचा मूलभूत अधिकार!

डीएमकेचे २२ खासदार काय करणार?

लोकसभेत एकूण ५४३ जागा आहेत. त्यापैकी ३ जागा सध्या रिक्त आहेत. सत्ताधारी एनडीएकडे ३१८ खासदार असल्याचे सांगितले जात आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी दोन तृतीयांश म्हणजेच ३६० मतांची आवश्यकता आहे. द्रमुकच्या २२ खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास सरकारच्या बाजूने असलेल्या खासदारांची संख्या ३४० वर पोहोचेल. म्हणजेच त्यानंतरही भाजपला आणखी सुमारे २० खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता राहणार आहे.

राज्यसभेत एकूण २४५ जागा आहेत. त्यापैकी ३ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे सध्या २४२ जागांपैकी एनडीएकडे १५३ खासदार असल्याचे सांगितले जात आहे. विधेयक मंजूर करण्यासाठी येथे १६२ खासदारांच्या पाठिंब्याची गरज आहे. त्यामुळे राज्यसभेतही एनडीएला छोट्या पक्षांमधील आणखी ९ खासदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे.

नवी समीकरणे 

द्रमुक : द्रमुक ‘इंडिया’ आघाडीतून औपचारिकपणे बाहेर पडल्याचे सांगितले जात आहे.

तृणमूल काँग्रेस : पक्षात मोठी फूट पडली असून २१ खासदार वेगळे होऊन एनसीपीआयमध्ये सहभागी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) : पक्षाच्या ६ खासदारांनी वेगळी भूमिका घेत स्वतंत्र गट स्थापन केला असून त्यांनी एनडीएला पाठिंबा दिल्याचे सांगितले जात आहे.