घरबिजनेसआर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा महागाईचा अंदाज ५% वर

आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा महागाईचा अंदाज ५% वर

महागाईवर RBI कडून मोठा दिलासा

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय घेत आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीचा महागाई (Inflation) दराचा अंदाज ५.१ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेली नरमाई, पुरवठा साखळीतील सुधारणा आणि अन्नधान्याच्या पुरवठ्यातील स्थिरता यामुळे देशांतर्गत महागाईवरचा दबाव कमी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) रेपो दर सलग कायम ठेवत तो ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

RBI चे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी सांगितले की, सध्या जागतिक बाजारातील परिस्थिती भारतासाठी काहीशी अनुकूल ठरत असून कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी झाल्याचा थेट फायदा महागाई नियंत्रणात ठेवण्यास होणार आहे. त्याचबरोबर देशातील अन्नधान्याचा पुरवठा समाधानकारक राहण्याची अपेक्षा असल्याने ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) मर्यादित राहू शकतो. त्यामुळे आर्थिक वाढ आणि किंमत स्थैर्य यांचा समतोल राखण्याच्या दृष्टीने महागाईचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे.

हे ही वाचा:
मतदारसंघ पुनर्रचना, महिला आरक्षण विधेयकासाठी विशेष सत्र?

रशियाचा भारतावर पुन्हा विश्वास; १० अब्ज डॉलर्सचा व्यवहार रुपयात!

मुंबईवर दहशतवादी हल्ल्याचा धोका, पोस्टमुळे पोलिस सतर्क

ई-२० वादातील गडकरींशी संबंधित डीपफेक, बनावट पोस्ट हटवा

तथापि, RBI ने संभाव्य धोक्यांचाही उल्लेख केला आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणाव, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरता, हवामानातील बदल आणि एल निनोसारख्या घटकांमुळे महागाईवर पुन्हा दबाव येऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काळात परिस्थितीनुसार धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

महागाईचा अंदाज कमी झाल्याने उद्योग, व्यापार आणि सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी हा सकारात्मक संकेत मानला जात आहे. इंधन आणि वाहतूक खर्चावर नियंत्रण राहिल्यास वस्तूंच्या किमती स्थिर राहण्यास मदत होईल, तसेच अर्थव्यवस्थेच्या वाढीलाही चालना मिळू शकते. त्यामुळे महागाई आटोक्यात ठेवत विकासाचा वेग कायम राखण्यावर RBI चे लक्ष केंद्रित राहणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version