भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कॅपिटल मार्केटमधील कर्जवाटपाबाबत नवीन आणि कडक नियम जाहीर केल्यानंतर सोमवारी शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली. या निर्णयाचा थेट परिणाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंजेल वन, ग्रो आणि इतर ब्रोकरेज कंपन्यांच्या समभागांवर झाला. गुंतवणूकदारांनी तात्काळ विक्रीचा सपाटा लावल्याने या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण नोंदवली गेली. काही समभागांमध्ये सुमारे १० टक्क्यांपर्यंत पडझड झाली.
आरबीआयने जाहीर केलेल्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, बँकांनी कॅपिटल मार्केटमधील संस्थांना कर्ज देताना अधिक कडक सुरक्षितता नियम पाळावे लागणार आहेत. विशेषतः प्रोप्रायटरी ट्रेडिंगसाठी म्हणजेच ब्रोकरेज कंपन्या स्वतःच्या खात्यावर व्यवहार करत असतील तर त्यासाठी बँकांकडून कर्ज देण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. तसेच बँक गॅरंटी देताना किमान ५० टक्के तारण ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले असून त्यातील किमान २५ टक्के रक्कम रोख स्वरूपात असावी लागणार आहे. इक्विटी तारणावर सुमारे ४० टक्के ‘हेअरकट’ लागू करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. हे सर्व नियम १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणार आहेत.
हे ही वाचा:
महाशिवरात्रीनिमित्त इशा फाऊंडेशनच्या कार्यक्रमात तमन्ना भाटियाने धरला ठेका
पाकिस्तान संघातून सीनियर खेळाडूंना हाकला!
एसआयआरमध्ये घोळ; बंगालमध्ये सात अधिकाऱ्यांना हाकलले
राफेलमध्ये वापरला जाणारा ‘हॅमर’ भारतात तयार होणार
या घोषणेनंतर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजचा समभाग सत्रादरम्यान जवळपास ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत घसरला. एंजेल वन आणि ग्रो यांसारख्या ऑनलाइन ब्रोकरेज प्लॅटफॉर्मचे शेअर्सही ५ टक्क्यांहून अधिक खाली आले. बाजार विश्लेषकांच्या मते, या नियमांमुळे ब्रोकरेज कंपन्यांच्या कर्जावर आधारित व्यवहारांवर मर्यादा येणार असल्याने त्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः डेरिव्हेटिव्ह्ज आणि उच्च जोखमीच्या व्यवहारांमध्ये घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
आरबीआयचा मुख्य उद्देश वित्तीय स्थैर्य मजबूत करणे आणि अतिजोखमीचे व्यवहार कमी करणे हा आहे. गेल्या काही वर्षांत डेरिव्हेटिव्ह्ज व्यवहारांमध्ये मोठी वाढ झाली असून त्यात लिव्हरेजचा वापर जास्त प्रमाणात होत होता. त्यामुळे बँकिंग प्रणालीवर संभाव्य धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे. मात्र अल्पकालीन काळात बाजारात अस्थिरता वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
ब्रोकरेज कंपन्यांना आता अतिरिक्त भांडवल उभारावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच त्यांच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये बदल करून कमी जोखमीच्या आणि अधिक पारदर्शक पद्धतीने व्यवहार करावे लागतील. एकूणच, आरबीआयच्या या निर्णयामुळे दलाल स्ट्रीटवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असले तरी दीर्घकालीन दृष्टीने वित्तीय शिस्त आणि स्थैर्य वाढवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
