भारतीय रुपयाने मोठी ऐतिहासिक घसरण नोंदवत अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत ९४ चा टप्पा ओलांडला आहे. चालू आर्थिक वर्षात रुपयाची ही घसरण गेल्या दशकातील सर्वात मोठी मानली जात आहे. शुक्रवारी रुपया सुमारे ९४.८० च्या आसपास बंद झाला, तर व्यवहारादरम्यान तो ९४.८४ या विक्रमी नीचांकी पातळीपर्यंत घसरला.
तज्ज्ञांच्या मते, ही घसरण केवळ अल्पकालीन नसून अनेक जागतिक आणि देशांतर्गत कारणांचा परिणाम आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली आहे. यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली असून भारतासारख्या आयात-आधारित अर्थव्यवस्थेवर त्याचा थेट परिणाम झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षात रुपयाची घसरण सुमारे ११ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे, तर फेब्रुवारीपासूनच त्यात सुमारे ४ टक्क्यांची घट झाली आहे. ही कामगिरी मागील दहा वर्षांतील सर्वात वाईट मानली जात आहे.
हे ही वाचा:
एलपीजी पुरवठ्यात वाढ; स्टील, ऑटो आणि केमिकल्स उद्योगांना मोठा दिलासा
११,२०० कोटींच्या नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर वर्षाला एक कोटी लोक करणार प्रवास
“मोजतबा खामेनी, मरण पावलेत किंवा त्यांची प्रकृती गंभीर”
सत्तापालटानंतर नेपाळचे माजी पंतप्रधान केपी ओली यांना अटक
याशिवाय, विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारातून मोठ्या प्रमाणात पैसा काढून घेतल्याने रुपयावर आणखी दबाव आला आहे. जागतिक अनिश्चिततेमुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित पर्याय म्हणून अमेरिकन डॉलरकडे वळत आहेत. यामुळे डॉलर मजबूत होत असून रुपया अधिक कमजोर होत आहे.
कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने भारताचा आयात खर्च वाढतो आणि त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते. परिणामी रुपयाची किंमत घसरते. याचा परिणाम महागाईवरही होतो. पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाजारात हस्तक्षेप करत असली तरी ती आक्रमक भूमिका घेत नसल्याचे दिसते. RBI मुख्यतः रुपयातील अतिशय वेगाने होणारी घसरण रोखण्यावर भर देत आहे.
विश्लेषकांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील तणाव कमी झाला नाही, तर रुपया आणखी कमजोर होण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजानुसार, रुपया ९५ ते ९६ च्या पातळीपर्यंत घसरू शकतो.
एकूणच, रुपयाची ही घसरण भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चिंतेची बाब ठरत आहे. महागाई, आयात खर्च आणि गुंतवणूक यावर त्याचा परिणाम होत असून पुढील काळात आर्थिक धोरणांसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.
