सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होणाऱ्या आक्षेपार्ह, दिशाभूल करणाऱ्या आणि बेकायदेशीर कंटेंटसाठी आता संबंधित कंपन्यांनाही जबाबदार धरण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार विचार करत आहे. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स यांसारख्या प्लॅटफॉर्मना मिळणारे ‘सेफ हार्बर’ अर्थात कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्याचा किंवा मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत आहे. सध्या माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील कलम ७९ अंतर्गत या कंपन्यांना वापरकर्त्यांनी अपलोड केलेल्या मजकुरासाठी काही अटींच्या अधीन राहून कायदेशीर संरक्षण मिळते. मात्र, सोशल मीडिया कंपन्या अल्गोरिदमच्या माध्यमातून कोणती पोस्ट, व्हिडीओ किंवा माहिती अधिक लोकांपर्यंत पोहोचवायची हे ठरवत असल्याने त्यांच्या जबाबदारीचा फेरविचार करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे.
प्रस्तावित बदलांनुसार, इंटरनेट सेवा पुरवठादार आणि दूरसंचार कंपन्यांना कायदेशीर संरक्षण कायम ठेवून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील संरक्षण मर्यादित करण्याचा विचार आहे. विशेषतः डीपफेक व्हिडीओ, अश्लील मजकूर, दिशाभूल करणारी माहिती आणि अल्पवयीन मुलांपर्यंत पोहोचणाऱ्या आक्षेपार्ह कंटेंटवर नियंत्रण आणण्यावर सरकारचा भर आहे. कंपन्यांनी त्यांच्या अल्गोरिदमद्वारे कंटेंटचा प्रसार वाढवला किंवा त्याच्या दृश्यमानतेवर प्रभाव टाकला, तर त्यांची जबाबदारीही निश्चित करण्याचा विचार आहे. मात्र, या प्रस्तावावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
हे ही वाचा:
३३ वर्षांनंतर जंतरमंतर सर्वसामान्यांसाठी खुले!
लष्करासाठी गेमचेंजर ठरणार जीपीएस शिवाय ड्रोनला दिशा देणारे तंत्रज्ञान
राहुल गांधी पुन्हा अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार?
दरम्यान, सोशल मीडिया कंपन्यांच्या कंटेंट मॉडरेशन धोरणांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. कोणत्या प्रकारच्या पोस्टला अधिक प्रसिद्धी मिळते, कोणता मजकूर हटवला जातो आणि तक्रारींवर किती वेळेत कारवाई होते, याबाबत कंपन्यांची उत्तरदायित्व निश्चित करण्यावर विचार सुरू आहे. यामुळे सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या तक्रार निवारण आणि कंटेंट मॉनिटरिंग यंत्रणा अधिक सक्षम करावी लागू शकते.
याशिवाय, डीपफेक किंवा संबंधित व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय प्रसारित केलेले खासगी फोटो आणि व्हिडीओ हटवण्यासाठी थेट कंपन्यांकडे तक्रार करण्याची स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करण्याचाही प्रस्ताव आहे. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितांना तातडीने दिलासा मिळावा, हा यामागील उद्देश आहे. या बदलांसाठी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात दुरुस्ती करावी लागू शकते. मात्र, नव्या नियमांमुळे डिजिटल कंपन्यांचे कामकाज, ऑनलाइन अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि वापरकर्त्यांच्या अधिकारांवर काय परिणाम होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
