एलॉन मस्क यांच्या मालकीची सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा कंपनी स्टारलिंकच्या भारतातील व्यावसायिक प्रवेशाचा मार्ग पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा नियमांवरून अडचणीत आला आहे. भारतात सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या देशांतर्गत पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या अटींचे पालन करण्याबाबत कंपनीची भूमिका समाधानकारक नसल्याचे केंद्र सरकारच्या एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भारतातील स्टारलिंकच्या सेवांच्या प्रारंभाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. दुर्गम आणि दुर्गम भौगोलिक भागांमध्ये वेगवान इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून देण्याची क्षमता असलेल्या या तंत्रज्ञानाकडे भारताचे लक्ष असले, तरी राष्ट्रीय सुरक्षा आणि डेटा संरक्षणाच्या बाबतीत सरकार कोणतीही तडजोड करण्यास तयार नसल्याचे या भूमिकेतून स्पष्ट होते.
भारतीय नियमांनुसार, देशात सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांना स्थानिक पातळीवर आवश्यक नेटवर्क पायाभूत सुविधा उभारणे, डेटा हस्तांतरणावर नियमानुसार नियंत्रण ठेवणे आणि सुरक्षा यंत्रणांना आवश्यक सहकार्य करणे बंधनकारक आहे. उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवा पुरवताना भारतीय वापरकर्त्यांचा डेटा देशाच्या सुरक्षा नियमांच्या कक्षेत राहणे महत्त्वाचे मानले जाते. यासाठी ग्राउंड स्टेशन, नेटवर्क नियंत्रण व्यवस्था आणि नियामक संस्थांच्या अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. या नियमांचे पालन झाल्याशिवाय कंपनीला व्यावसायिक सेवा सुरू करण्यासाठी अंतिम परवानगी मिळणे कठीण ठरू शकते.
हे ही वाचा:
धर्मांतरानंतर आरक्षणाचा लाभ आपोआप मिळणार नाही!
भारत-अमेरिका व्यापार करार अंतिम टप्प्यात
आठ वर्षांपूर्वीच्या व्हिडीओवरून ध्रुव राठीला समन्स
पोलिसांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिला पत्रकाराविरोधात गुन्हा
स्टारलिंकने भारतातील बाजारपेठेत प्रवेश करण्यासाठी यापूर्वीच आवश्यक परवानग्या मिळवण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. मात्र, प्राथमिक परवाने मिळणे आणि प्रत्यक्ष सेवा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सुरक्षा व तांत्रिक अटी पूर्ण करणे या दोन स्वतंत्र प्रक्रिया आहेत. भारतात वेगवान इंटरनेटची वाढती मागणी, ग्रामीण भागातील कनेक्टिव्हिटी आणि दुर्गम प्रदेशांमध्ये डिजिटल सेवा पोहोचवण्याच्या दृष्टीने स्टारलिंकची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते. तरीही, भारतीय कायदे आणि नियामक अटींचे पालन करणे कंपनीसाठी अनिवार्य असेल. त्यामुळे स्टारलिंक भारतात सेवा कधी सुरू करणार, तसेच पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षाविषयक मुद्द्यांवर कंपनी व सरकार यांच्यात सहमती कधी होणार, याकडे दूरसंचार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
