धर्मांतर केल्यानंतर व्यक्तीला तिच्या पूर्वीच्या सामाजिक वर्गाच्या आधारे आरक्षणाचा लाभ आपोआप मागता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तामिळनाडू सरकारने इस्लाम स्वीकारलेल्या मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींतील व्यक्तींना ‘मागासवर्गीय मुस्लिम’ म्हणून मान्यता देण्यासाठी जारी केलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून अन्य धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेत अनुभवलेला मागासलेपणा दुसऱ्या धर्मातील वेगळ्या अधिसूचित समुदायाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपोआप ग्राह्य धरता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, धर्मांतरानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परतल्यास पूर्वीचा आरक्षणाचा दर्जा आपोआप बहाल होत नाही. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीची पात्रता स्वतंत्रपणे तपासावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० मधील परिच्छेद ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अन्य धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वावर आधारित लाभांचा दावा करता येणार नाही. हा नियम अनुसूचित जातींच्या दर्जाशी संबंधित असून, इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची पात्रता संबंधित अधिसूचित वर्गाच्या निकषांनुसार ठरते.
Supreme Court to shortly pronounce verdict in a challenge to a Madras HC order that recently struck down a GO recognising seven Backward Class Muslim sects, which allowed persons from backward classes to be treated as Backward Class Muslims after converting to Islam.
Bench: Justices PK Mishra and Shree Chandrashekhar
— Bar and Bench (@barandbench) October 15, 2026
हे ही वाचा:
आठ वर्षांपूर्वीच्या व्हिडीओवरून ध्रुव राठीला समन्स
पोलिसांवर लैंगिक छळाचा आरोप करणाऱ्या महिला पत्रकाराविरोधात गुन्हा
“स्टारलिंक युद्धाचे साधन” उपग्रह इंटरनेट इराणच्या रडारवर
काय आहे समीर अहमद यांचे प्रकरण?
तामिळनाडूतील तुतिकोरिन जिल्ह्यात हिंदू कुटुंबात जन्मलेल्या परमशिवम यांनी २०१५ मध्ये इस्लाम धर्म स्वीकारला आणि समीर अहमद असे नाव धारण केले. त्यानंतर त्यांनी ‘मुस्लिम लेब्बाई’ या समुदायाचे प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज केला. हा समुदाय तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीय मुस्लिमांच्या अधिसूचित सात समुदायांपैकी एक आहे. मात्र, तहसीलदारांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. यानंतर समीर अहमद यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात तामिळनाडू सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी जारी केलेल्या शासन आदेशाचा मुद्दा उपस्थित झाला. या आदेशानुसार, मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींमधून इस्लाम स्वीकारणाऱ्या व्यक्तींना अधिसूचित सात मुस्लिम समुदायांपैकी एका समुदायाचे प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ मिळवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मद्रास उच्च न्यायालयाने २५ जून २०२६ रोजी हा शासन आदेश घटनाबाह्य ठरवला. त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे अपील फेटाळून उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
