अमेरिका आणि इस्रायलसोबत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने एलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवेवरील कारवाई अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. स्टारलिंक हे शत्रूंसाठी युद्धाचे साधन असून, त्याचा वापर लष्करी समन्वय, हेरगिरी आणि माहिती गोळा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, असा दावा इराणच्या वरिष्ठ सायबर अधिकाऱ्यांनी केला आहे. त्याचवेळी देशातील इंटरनेटवरील निर्बंध आणखी कडक केले जाण्याची शक्यताही व्यक्त करण्यात आली आहे.
इराणच्या सर्वोच्च राष्ट्रीय सायबरस्पेस परिषदेचे सचिव मोहम्मद अमीन आगामीरी यांनी स्टारलिंक टर्मिनल्स बंद करण्यासाठी देशाकडे अनेक यंत्रणा असल्याचे सांगितले. जानेवारी २०२६ मधील सरकारविरोधी आंदोलनादरम्यान स्टारलिंक टर्मिनल निष्क्रिय करण्यात यश आल्याचाही इराणने दावा केला आहे. मात्र, ही कारवाई नेमकी कोणत्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने करण्यात आली, याचा सविस्तर तपशील अधिकाऱ्यांनी दिलेला नाही.
इराणमध्ये स्टारलिंकच्या वापरावर बंदी आहे. तरीही सरकारी इंटरनेट निर्बंध चुकवण्यासाठी काही नागरिक या सेवेचा वापर करतात. स्टारलिंक उपग्रहांच्या माध्यमातून इंटरनेट पुरवत असल्यामुळे देशातील पारंपरिक दूरसंचार नेटवर्कवरील सरकारी नियंत्रणाला पर्याय उपलब्ध होतो. त्यामुळे इराणच्या सरकारला या सेवेचा प्रसार राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनक वाटत आहे.
इराणने २०२६ मध्ये यापूर्वीही देशव्यापी इंटरनेट सेवा दीर्घकाळ बंद केली होती. जानेवारीतील सरकारविरोधी आंदोलनादरम्यान सुमारे तीन आठवडे, तर अमेरिका-इस्रायलसोबत संघर्ष सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात ८८ दिवस इंटरनेटवर व्यापक निर्बंध लागू करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. सरकारने सायबर हल्ल्यांपासून नागरिक आणि महत्त्वाच्या डिजिटल यंत्रणांचे संरक्षण करण्यासाठी हे उपाय आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
मेट्रो निर्बंधांपासून सुरक्षा व्यवस्थेपर्यंत; दिल्ली पोलिसांचे प्रतिज्ञापत्र
अमेरिकेत हिंदू मंदिरावरील हल्ल्याचा कट उधळला
प्रथमच वडील मला थेट मैदानावर खेळताना पाहतील!
सौदी अरेबियातल्या श्रीलंकन हिंदू तरुणाची फाशी रद्द
इराणमध्ये स्टारलिंकचा वापर किंवा उपकरणे बाळगल्यास सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद आहे. उपकरणांची आयात आणि वितरण केल्यास पाच वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो. राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा हेरगिरीशी संबंधित आरोप जोडल्यास शिक्षा अधिक कठोर होऊ शकते. दरम्यान, इराणने नागरिकांना देशांतर्गत इंटरनेट सेवा आणि सरकारी नियंत्रणाखालील डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरण्याचे आवाहन केले आहे. भविष्यात संघर्ष तीव्र झाल्यास इंटरनेटवरील निर्बंध आणखी वाढवले जाऊ शकतात, असेही अधिकाऱ्यांनी संकेत दिले आहेत.
