दिल्लीतील १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनादरम्यान करण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेबाबत दिल्ली पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि दिल्ली मेट्रोवरील निर्बंधांचा तपशील या प्रकरणात न्यायालयासमोर मांडण्यात आला आहे.
‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन पुकारले होते. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेवरून हे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती.
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, १० ऑक्टोबर रोजी मेट्रोची सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आली नव्हती. एकूण ३०३ स्थानकांपैकी ४५ स्थानकांवर प्रवेश आणि निर्गमन नियंत्रित करण्यात आले होते. त्या दिवशी २७१ गाड्यांनी ४,१५७ फेऱ्या पूर्ण केल्या. आंदोलनाच्या दिवशी प्रवाशांची संख्या नेहमीच्या दुसऱ्या शनिवारच्या सुमारे ५८ लाखांवरून ३२ लाखांपर्यंत घसरल्याचेही मेट्रोने नमूद केले.
दिल्ली पोलिसांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेण्यात आले नाही. पोलिसांनी असेही नमूद केले की, वकील, पत्रकार आणि इतर व्यावसायिकांना त्यांची कर्तव्ये बजावण्यापासून रोखण्यात आले नाही. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.
मेट्रोवरील निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच प्रश्न उपस्थित केले होते. ९ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयाने मेट्रो आणि रेल्वे वाहतुकीवर संपूर्ण बंदी घालू नये, असे निर्देश दिले होते. त्यानंतर निर्बंधांच्या अंमलबजावणीबाबत न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांकडून स्पष्टीकरण मागवले.
हे ही वाचा:
अमेरिकेत हिंदू मंदिरावरील हल्ल्याचा कट उधळला
प्रथमच वडील मला थेट मैदानावर खेळताना पाहतील!
सौदी अरेबियातल्या श्रीलंकन हिंदू तरुणाची फाशी रद्द
मुक्त व्यापार करारांमुळे भारताला १४० अब्ज डॉलरचा फायदा?
या प्रकरणात दिल्ली पोलिसांसह केंद्र सरकार आणि दिल्ली मेट्रोच्या भूमिकेची न्यायालयीन तपासणी सुरू आहे. मेट्रोवरील निर्बंध आणि आंदोलनादरम्यान झालेल्या कारवाईबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. आंदोलनादरम्यान सार्वजनिक वाहतूक आणि नागरिकांच्या हालचालींवर झालेल्या परिणामांमुळे हे प्रकरण न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. संबंधित यंत्रणांनी सुरक्षा उपाययोजना आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन याबाबत आपली बाजू मांडली आहे.
