देशातील खाद्यपदार्थांच्या महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. परंतु सरकार या दिशेने सातत्याने असे काही निर्णय घेत आहे, ज्यामुळे सामान्यांना दिलासा मिळू शकेल.
साखरेची महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी देखील सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला जो जाणून तुम्हाला आनंद होईल.एक महत्त्वाचा निर्णय घेत केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवरील बंदी पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे साखरेच्या किमती नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे. मात्र हे निर्बंध पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. साखर निर्यातीवरील निर्बंध यावर्षी ३१ ऑक्टोबर रोजी संपणार होते. मात्र परकीय व्यापार महासंचालनालयाने आता एक वर्षासाठी मुदतवाढ दिली आहे.
या वर्षी भारत हा साखरेचा सर्वात मोठा उत्पादक तसेच जगातील दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार देश ठरला आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी जारी केलेल्या अधिसूचनेत ही माहिती देताना, महासंचालनालयाने सांगितले की, “कच्च्या, शुद्ध आणि पांढऱ्या साखरेच्या निर्यातीवरील निर्बंध ३१ ऑक्टोबर २०२२ ते ३१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत किंवा पुढील आदेशापर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. याच्याशी संबंधित इतर सर्व अटी व शर्ती अपरावर्तित राहतील. हे निर्बंध सीएक्सएल आणि टीआरक्यू ड्युटी सवलत कोटा अंतर्गत युरोप राष्ट्रसंघ आणि अमेरिकेतील मधील निर्यातीवर लागू होणार नाहीत. या दोन्ही बाजारपेठांमध्ये, सीएक्सएल आणि टीआरक्यू प्रणाली अंतर्गत विशिष्ट प्रमाणात साखर निर्यात केली जाते असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा:
सावधान! सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सबाबत केंद्राचे नवे नियम
कॉमेडियन भारती सिंगविरोधात ड्रग्ज प्रकरणी आरोपपत्र दाखल
मिलिंद नार्वेकर यांच्या सुरक्षेत वाढ
बिहारमध्ये गॅस सिलिंडरचा मोठा स्फोट, सात पोलिसांसह ३० जखमी
देशातील सणासुदीचा हंगाम नुकताच संपला असून या काळात गोड आणि साखरेची मागणी प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात वाढ झाली होती, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पुढील वर्षी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने देशातील साखरेच्या उपलब्धतेत कोणतीही घट होणार नाही. पण यामुळे वाढत्या किमतींना आळा बसेल.
