पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाचा थेट परिणाम आता अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवर दिसू लागला आहे. विशेषतः डिझेलच्या किमतीत सुमारे ४७ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, यामुळे उद्योग, वाहतूक आणि सामान्य ग्राहकांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. इराणशी संबंधित संघर्ष तीव्र होत असताना जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. पश्चिम आशियातील महत्त्वाच्या तेल वाहतूक मार्गांवर तणाव निर्माण झाल्यामुळे कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या मार्गांमध्ये अडथळे निर्माण होण्याची भीती वाढली आहे. परिणामी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आणि त्याचा थेट परिणाम अमेरिकेतील इंधन दरांवर झाला.
हे ही वाचा:
‘छत्रपती संभाजीनगर म्हणा, नाहीतर एकही पैसा मिळणार नाही’
पश्चिम आशियातील संघर्ष लांबला तर भारताच्या निर्यातीवर परिणाम!
७ वर्षांनंतर भारताची इराणकडून पहिली तेल खरेदी
गोवंडीत अल्पवयीनाचे अपहरण; जबरदस्तीने भीक मागायला लावली; ‘गुरू माँ’वर गुन्हा
या पार्श्वभूमीवर माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांवरही टीका होत आहे. ट्रम्प यांनी इराणविरोधी कठोर भूमिका घेत, निर्बंध कडक केले आणि तणाव वाढवणारे निर्णय घेतले होते. त्या निर्णयांचा परिणाम आता उलट अमेरिकेलाच भोगावा लागत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. इराणसोबतचे संबंध बिघडल्याने आणि संघर्ष वाढल्याने जागतिक तेल पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला, ज्याचा फटका अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बसत आहे.
डिझेलच्या वाढलेल्या किमतीमुळे अमेरिकेतील लॉजिस्टिक्स आणि ट्रान्सपोर्ट क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. ट्रकिंग कंपन्यांनी इंधन अधिभार लागू केले असून, यामुळे किरकोळ वस्तूंच्या किमती वाढू लागल्या आहेत. शेती क्षेत्रालाही या वाढीचा फटका बसत आहे, कारण डिझेल हा शेतीसाठी अत्यावश्यक इंधन आहे. परिणामी अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर पश्चिम आशियातील संघर्ष दीर्घकाळ सुरू राहिला, तर महागाई आणखी वाढू शकते. ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी होईल आणि उद्योग गुंतवणूक घटू शकते. यामुळे आर्थिक वाढ मंदावण्याचा धोका आहे.
अमेरिकन प्रशासनाने रणनीतिक तेल साठ्यातून पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हे उपाय तात्पुरते ठरू शकतात. दीर्घकालीन उपाय म्हणून जागतिक स्तरावर तणाव कमी करणे आवश्यक असल्याचे अर्थतज्ज्ञ सांगतात. एकूणच, पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे अमेरिकन अर्थव्यवस्था दबावाखाली आली असून, डिझेल दरवाढ ही त्याची स्पष्ट झलक आहे. तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक धोरणांचा परिणाम आता अमेरिकेलाच महागात पडत असल्याचे चित्र समोर येत आहे.
