चहाच्या कपापासून मिठाईच्या दुकानापर्यंत, बिस्किटांपासून शीतपेयांपर्यंत आणि घरगुती स्वयंपाकापासून मोठ्या खाद्य उद्योगापर्यंत साखर ही रोजच्या वापरातील महत्त्वाची वस्तू आहे. त्यामुळे साखरेच्या दरात झालेली वाढ थेट ग्राहकांच्या बजेटवर परिणाम करतेच; पण त्यासोबतच मिठाई, बेकरी, शीतपेय आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या किमतींवरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. सध्या साखरेच्या दरात झालेली वाढ पाहता, या महागाईमागे नेमकं कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. यासाठी इथेनॉल धोरणाला जबाबदार धरलं जात असलं, तरी उपलब्ध आकडेवारी पाहता सध्याची दरवाढ ही अनेक घटकांच्या एकत्रित परिणामातून निर्माण झाल्याचं चित्र दिसतं.
गेल्या काही आठवड्यांत साखरेच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. किरकोळ बाजारात साखरेचा दर किलोमागे ४८ रुपये १८ पैशांवरून ५५ रुपये ७० पैशांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच अवघ्या एका महिन्यात किलोमागे ७ रुपये ५२ पैशांची वाढ झाली. दुसरीकडे महाराष्ट्रातील कोल्हापूरसारख्या प्रमुख साखर बाजारपेठेत ऑगस्टच्या सुरुवातीपासून घाऊक दर जवळपास २० टक्क्यांनी वाढून १०० किलोमागे ५ हजार ३५० रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत.
हे ही वाचा:
साखर महागली, चहाच्या दरातही वाढ
एफएसएसएआयचा दणका! ५० हजारांहून अधिक उत्पादने जप्त, १५० नोटिसा
राहुल गांधींचे सोनिया गांधींना ‘पेलेट गन’ मधून कव्हर फायर
भुलेश्वरला गणेशमूर्ती कोसळली, २ मृत्युमुखी
साखरेच्या या दरवाढीचं गणित समजून घेताना सर्वप्रथम उत्पादनाकडे पाहावं लागतं. चालू साखर हंगामात देशातील साखर उत्पादन सुमारे ३०६ लाख टन राहण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीला हे उत्पादन जवळपास ३४३ लाख टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. म्हणजेच प्रारंभिक अंदाजाच्या तुलनेत उत्पादनात सुमारे ३७ लाख टनांची घट होण्याची शक्यता आहे. उसावरील रोगराई, अतिवृष्टी आणि शेतात पाणी साचण्यासारख्या कारणांचा उत्पादनावर परिणाम झाल्याचं सांगितलं जात आहे. हवामानातील बदलामुळे उसाची वाढ, त्यातील साखरेचं प्रमाण आणि कारखान्यातून मिळणारं अंतिम उत्पादन या सर्वांवर परिणाम होऊ शकतो.
उत्पादन घटलं असताना दुसऱ्या बाजूला साखरेची मागणी मात्र कमी झालेली नाही. भारत हा जगातील मोठ्या साखर ग्राहक देशांपैकी एक आहे. घरगुती वापराबरोबरच मिठाई, बिस्किटे, केक, पेस्ट्री, आईस्क्रीम, चॉकलेट, शीतपेय, जॅम, सॉस आणि विविध प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साखर वापरली जाते. त्यातच ऑगस्ट ते नोव्हेंबर हा सणासुदीचा महत्त्वाचा कालावधी आहे. गणेशोत्सव, दसरा, दिवाळी आणि त्यानंतर लग्नसराईमुळे मिठाई, फराळ, बेकरी उत्पादनं आणि इतर खाद्यपदार्थांची मागणी वाढते. त्यामुळे पुरवठा कमी असताना मागणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. बाजाराच्या मूलभूत नियमांनुसार कमी पुरवठा आणि वाढती मागणी यामुळे किमतीवर दबाव येतो.
याचवेळी जागतिक साखर बाजारातील परिस्थितीही भारतासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. २०२६-२७ मध्ये जागतिक साखर बाजारात सुमारे ३३ लाख टनांची कमतरता राहण्याचा अंदाज आहे. ३० जून रोजी जागतिक साखरेचा दर सुमारे ४७४ डॉलर प्रति टन होता; २० ऑगस्टपर्यंत तो ५५२ डॉलर प्रति टनावर पोहोचला. म्हणजेच दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधीत आंतरराष्ट्रीय दरात १६ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली. जागतिक बाजारातील दर वाढल्यास आयात महाग होऊ शकते आणि देशांतर्गत बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या अपेक्षांवरही त्याचा परिणाम होतो.
यातून आणखी एक मुद्दा समोर येतो तो म्हणजे साठेबाजी आणि बाजारातील अपेक्षा. भविष्यात साखरेचे दर आणखी वाढतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाल्यास व्यापारी आजच मोठ्या प्रमाणावर साखर खरेदी करून ठेवू शकतात. त्यामुळे बाजारातील उपलब्ध साठा कमी झाल्यासारखा दिसू शकतो आणि दरवाढीला आणखी चालना मिळू शकते. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत डीलर्सना जास्तीत जास्त ४०० टन साखर साठवण्याची मर्यादा लागू केली आहे. मोठ्या खरेदीदारांवरही त्यांच्या १५ दिवसांच्या वापरापेक्षा जास्त साठा ठेवण्यावर मर्यादा आणण्यात येणार आहे. सरकारकडून साखर कारखान्यांमधील साठ्याची तपासणीही केली जात आहे.
मात्र केवळ साठा मर्यादा लागू करून साखरेचे दर कमी होणार नाहीत. कारण जर उत्पादनातच वास्तविक घट झाली असेल, तर कृत्रिम टंचाई रोखूनही बाजारातील मूलभूत पुरवठ्याचा प्रश्न कायम राहतो. त्यामुळे सरकारने १० लाख टन कच्च्या साखरेच्या शुल्कमुक्त आयातीला परवानगी दिली आहे. देशांतर्गत उत्पादन कमी असताना आयातीमुळे बाजारात उपलब्ध साखरेचं प्रमाण वाढू शकतं आणि दरांवरील दबाव काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे. मात्र जागतिक बाजारातील साखर महाग असेल तर आयात करून आणलेली साखर स्वस्त मिळेलच असं नाही. शिवाय आयातीचा परिणाम देशांतर्गत साखर उत्पादक आणि शेतकऱ्यांवरही होऊ शकतो.
या सगळ्या परिस्थितीत इथेनॉलचा मुद्दा मात्र दुर्लक्षित करता येणार नाही. भारताने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाला प्रोत्साहन दिलं आहे. यामागे कच्च्या तेलाची आयात कमी करणं, परकीय चलनाची बचत करणं आणि ऊस उत्पादकांना अतिरिक्त बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं अशी उद्दिष्टं आहेत. मात्र ऊस हा साखर आणि इथेनॉल दोन्हीसाठी कच्चा माल असल्याने उसाचा वापर एका क्षेत्राकडे वाढला तर दुसऱ्या क्षेत्राच्या उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे साखरेच्या बाजारात इथेनॉल हा दीर्घकालीन धोरणात्मक घटक नक्कीच आहे.
मात्र सध्याच्या दरवाढीचं प्रमुख कारण इथेनॉल असल्याचा दावा सरकारने फेटाळून लावला आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, २०२२-२३ मध्ये इथेनॉलसाठी वळवण्यात येणाऱ्या साखरेचा हिस्सा सुमारे १२ टक्के होता, तर २०२५-२६ मध्ये तो कमी होऊन सुमारे ९ टक्क्यांवर आला आहे. शिवाय देशातील इथेनॉल उत्पादनापैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश इथेनॉल आता धान्यापासून, विशेषतः मक्यापासून तयार होत असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. त्यामुळे सध्याची साखर दरवाढ केवळ इथेनॉल धोरणामुळे झाली, असा निष्कर्ष काढणं कठीण आहे.
खरं तर साखर आणि इथेनॉल यांच्यातील संबंध पूर्णपणे नाकारताही येत नाही. भविष्यात इथेनॉलची मागणी वाढली आणि उसाचा मोठा हिस्सा पुन्हा इथेनॉल निर्मितीकडे वळला, तर साखरेच्या पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारसमोर ‘अन्न की इंधन?’ असा प्रश्न नसून दोन्हींचा समतोल साधण्याचं आव्हान आहे. साखरेचा पुरेसा पुरवठा, इथेनॉलसाठी पुरेसा कच्चा माल आणि ऊस उत्पादकांना योग्य मोबदला—या तिन्ही गोष्टी एकाच वेळी साध्य कराव्या लागतील.
साखरेच्या वाढत्या दराचा परिणाम ग्राहकांपुरता मर्यादित राहणार नाही. मिठाई, बेकरी, शीतपेय, हॉटेल आणि प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो. उद्योगांनी हा वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकला तर साखरेच्या दरवाढीचा परिणाम अप्रत्यक्ष महागाईच्या रूपाने दिसू शकतो. विशेषतः सणासुदीच्या काळात हा दबाव अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, नवीन साखर हंगामाकडेही बाजाराचं लक्ष लागलं आहे. सरकारने साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप सुरू करण्याचा सल्ला दिला आहे. सामान्य परिस्थितीत ऑक्टोबरमध्ये साखरेचं उत्पादन ३ ते ४ लाख टनांच्या आसपास असतं; मात्र यंदा ते १० लाख टनांपेक्षा जास्त होऊ शकतं, असा अंदाज आहे. जर उत्पादन अपेक्षेप्रमाणे वाढलं, तर बाजारातील पुरवठा सुधारू शकतो आणि सध्याच्या दरवाढीवर काही प्रमाणात नियंत्रण येऊ शकतं.
म्हणून पुढील तीन-चार महिने साखरेच्या बाजारासाठी निर्णायक ठरणार आहेत. शुल्कमुक्त आयात प्रत्यक्षात किती साखर बाजारात आणते, साठेबाजीवर सरकार किती प्रभावी नियंत्रण ठेवतं, ऑक्टोबरपासून गाळप किती वेगाने सुरू होतं, नवीन हंगामात उत्पादन किती राहतं आणि सणासुदीची मागणी किती वाढते, यावर पुढील दराची दिशा ठरणार आहे.
एकंदरीत पाहिलं तर साखर महागण्यामागे केवळ इथेनॉलला दोष देणं योग्य ठरणार नाही. सध्याच्या दरवाढीचे अधिक थेट घटक म्हणजे उत्पादनातील घट, वाढती मागणी, हवामानाचा परिणाम, जागतिक बाजारातील तुटवडा आणि साठेबाजीची शक्यता. इथेनॉल हा या समीकरणातील दीर्घकालीन धोरणात्मक घटक आहे. त्यामुळे सरकारचा दावा आकडेवारीच्या आधारे काही प्रमाणात समर्थित दिसत असला, तरी भविष्यात साखर आणि इथेनॉल यांच्यातील संतुलन हा महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न राहणार आहे.
शेवटी साखरेची दरवाढ ही केवळ एका वस्तूच्या किमतीची गोष्ट नाही. तिच्यामागे ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर कारखाने, इथेनॉल उद्योग, व्यापारी, खाद्य उद्योग, ग्राहक आणि सरकार या सर्वांचे हितसंबंध जोडलेले आहेत. ग्राहकाला परवडणारी साखर मिळणं, शेतकऱ्याला योग्य मोबदला मिळणं, उद्योगाला आर्थिक स्थैर्य मिळणं आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणं—या चारही गरजांचा समतोल साधणं हीच सरकारसमोरची खरी कसोटी आहे. त्यामुळे साखरेच्या आजच्या दराकडे पाहताना केवळ ‘साखर महागली’ एवढंच न पाहता, त्या एका किलोमागे दडलेलं संपूर्ण अर्थकारण समजून घेणं अधिक महत्त्वाचं ठरतं.
