मध्य प्रदेशातील उज्जैनमध्ये शाही मशिदीचा काही भाग हटवण्यावरून राडा झाला. या हिंसाचारादरम्यान पोलिसांवरही दगडफेक करण्यात आली. यानंतर पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. दरम्यान, या वादावर पोलिसांनी महत्त्वाचे भाष्य केले आहे. सोशल मीडियावरील एआय-निर्मित बनावट व्हिडीओंमुळे या घटनेला अधिक हवा मिळाल्याचा पोलिसांचा दावा आहे. या व्हिडीओंमध्ये संपूर्ण शाही मशीद पाडण्यात आल्याचे खोटे चित्रण करण्यात आले होते. या व्हिडीओंमुळे अफवा पसरून मोठ्या संख्येने लोक मशिदीजवळ जमा झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
या प्रकरणात तीन पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत आठ एफआयआर दाखल करण्यात आले असून २० जणांची नावे त्यात आहेत. यामध्ये सोशल मीडियावर सामग्री प्रसारित करणाऱ्या पाच कंटेंट क्रिएटर्सचाही समावेश आहे. पोलिसांकडून सोशल मीडिया अकाउंट्सची तपासणी केली जात असून बनावट व्हिडीओ नेमके कुठून तयार झाले आणि ते कशाप्रकारे प्रसारित झाले, याचा तपास सुरू आहे. आतापर्यंत १५ जणांना ताब्यात घेतल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
शाही मशिदीचा रस्ते रुंदीकरणाच्या मार्गात येणारा काही भाग हटवण्याच्या प्रक्रियेदरम्यान मोठी गर्दी जमा झाली होती. यावेळी पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि सौम्य बळाचा वापर केला. परिसरात सुमारे २,५०० पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले होते.
हे ही वाचा:
रामजन्मभूमी आंदोलनातील अशोकजींची त्यागमूर्ती कोण विसरेल?
भारतात ७ हजार वनडे धावा; विराट कोहलीने रचला विश्वविक्रम!
एकही चेंडू न खेळता टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये!
उज्जैनमधील कंठाल चौक ते गोपाल मंदिर हा रस्ता १५ मीटर रुंद करण्याचे काम सुरू आहे. २०२८च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हा रस्ता रुंद करण्यात येत असून या प्रकल्पामुळे धार्मिक स्थळांसह एकूण २७२ बांधकामांवर परिणाम होणार आहे. या कामासाठी राज्य सरकारने सुमारे ९.८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शाही मशिदीच्या रस्त्याच्या आराखड्यात येणाऱ्या भागाच्या हटवण्यावरूनच वाद निर्माण झाला. मुस्लिम समाजाने प्रशासनाला सहकार्य करत संबंधित भाग हटवण्यास सहमती दर्शवली होती. मात्र, नेमका किती भाग हटवायचा यावर चर्चा झाली. काही चर्चांमध्ये ३ ते ८ फूट, तर प्रशासनाकडून सुरुवातीला सुमारे ९.५ फूट भाग हटवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. अखेर सुमारे ३ फूट भाग हटवण्याबाबत सहमती झाल्याचे संबंधित पक्षाकडून सांगण्यात आले.
