पालघरमध्ये दोन साधू आणि त्यांच्या चालकाच्या झालेल्या हत्या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. शिंदे सरकार या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास तयार आहे. निर्देश मिळण्याची वाट बघत आहोत असे महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. हि घटना २०२० मध्ये घडली होती आणि या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे देण्यास तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने विरोध केला होता.
सर्वोच्च न्यायालायने २९ मार्च रोजी या प्रकरणाच्या सीबीआय चौकशीला परवानगी दिली होती. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला या प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. याप्रकरणी दोन आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचे आदेश दिल्यास कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत राहणार नाही, असे महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे. महाराष्ट्र सरकारने ११ ऑक्टोबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास तयार असल्याचे सांगितले होते. २०२० मध्ये या घटनेचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने विरोध केला होता. आता नवीन शिंदे सरकारने त्याला आक्षेप नसल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
राहुल गांधींच्या विरोधात ‘सावरकर’ न्यायालयात
गडकरींना धमकी देणाऱ्या जयेश पुजारीवर युएपीए अंतर्गत कारवाई
ढलती का नाम महाविकास आघाडी मन्नू तेरा हुवा, अब मेरा क्या होगा?
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर जयंती निमित्त ‘आंबेडकर यात्रा ट्रेन’
शशांक शेखर झा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ११ जून २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार आणि सीबीआय यांना नोटीस बजावली. जुना आखाड्यातील मृत साधू आणि साधूंच्या नातेवाईकांनी याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी पोलीस संशयाच्या भोवऱ्यात असल्याने महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिसांच्या तपासावर विश्वास उरलेला नाही, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. या घटनेतील पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राज्य सीआयडीकडून तपास मागे घेण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने चालू तपासाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
.
