वाढत्या ऑनलाइन फसवणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने ठोस पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
महाराष्ट्र सरकार सायबर इंटेलिजन्स युनिट स्थापन करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषत: कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारानंतर अनेकांनी आर्थिक व्यवहारांसाठी ऑनलाइन मोडला प्राधान्य दिल्यानंतर ही वाढ झाली आहे.
वेबसाइट्स आणि सोशल मीडियाचा राज्य सरकार ट्रॅक ठेवते घेतो, परंतु सायबर इंटेलिजन्स युनिट महत्त्वाचे आहे, कारण ऑनलाइन फसवणूक वाढत आहे. त्यामुळे सरकार सायबर इंटेलिजेंस युनिट स्थापन करेल. अनेक वेळा, सायबर फसवणूक करणारे वेगवेगळ्या राज्यांमधून आणि देशांमधून काम करतात असेही ते म्हणाले.
चिनि लाेन ऍप्सचे उदाहरण देताना उपमुख्यमंत्री म्हणाले, यापैकी काही नेपाळमधून ऑपरेट केले जातात. “या चिनी लोन ऍप्सचे अनेक कॉल सेंटर नेपाळमधून कार्यरत आहेत. राज्य पोलिसांनी नेपाळच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला आहे,” असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले. राज्य सायबर युनिटने ‘सायबर वॉच’ मॉड्यूल तयार केले आहे ज्याने अशा कर्ज अर्जांचा मागोवा घेऊन कारवाई केली आहे. सायबर युनिट बळकट करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत, असे सांगून ते म्हणाले, मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण आणि तंत्रज्ञानाचे आउटसोर्सिंग केले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
एम्स आता ओळखले जाणार ‘या’ नावाने
इकबाल कासकरच्या बॉडीगार्डला मारणाऱ्या फरार आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या
“उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी महाराजांसारखा तह करायला हवा होता”
सिसोदियांसह १३ जणांविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी
अत्याधुनिक उपकरणे देऊन सायबर विभाग अधिक बळकट करण्यात येत असल्याचे राज्याचे गृहमंत्री म्हणाले. याशिवाय सायबर विभागातील अधिकाऱ्यांनाही प्रशिक्षण दिले जात आहे.सायबर फसवणुकीला लोक बळी पडू नयेत, यासाठी सोशल मीडिया, डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर जनजागृती मोहीम राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
