जम्मू-काश्मीरमध्ये काश्मिरी पंडितांच्या सुरक्षेबाबत पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. लष्कर-ए-तोयबा (LeT) या प्रतिबंधित दहशतवादी संघटनेशी संबंधित असल्याचे भारतीय गुप्तचर यंत्रणांचे म्हणणे असलेल्या ‘युनायटेड लिबरेशन कौन्सिल’ (ULC) या गटाने जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत काश्मिरी पंडित सरकारी अधिकाऱ्यांना धमकी दिल्याचे समोर आले आहे. या गटाने संबंधित अधिकारी, त्यांची कुटुंबे, राहण्याची ठिकाणे आणि कामाच्या ठिकाणांची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे. जम्मूमध्ये स्थलांतर केले तरी लक्ष्य केले जाईल, असा इशाराही धमकीपत्रातून देण्यात आला आहे.
७ ऑगस्ट रोजीचे हे धमकीपत्र जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल, पोलीस महासंचालक तसेच नवी दिल्लीतील अधिकाऱ्यांनाही उद्देशून असल्याचे समोर आले आहे. दहशतवाद्यांचे समर्थक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या मालमत्तांवर करण्यात येणारी कारवाई तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना कथितपणे होणारा त्रास थांबवावा, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे.
धमकीपत्रात प्रशासनातील काही विभागांचा विशेष उल्लेख करण्यात आला असून, महसूल विभागात कार्यरत असलेल्या काश्मिरी पंडित अधिकाऱ्यांना लक्ष्य करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. या पत्रात काश्मिरी पंडित समुदायातील सहा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. दहशतवादी गटाने या कर्मचाऱ्यांसह त्यांच्या कुटुंबीयांची माहिती आपल्याकडे असल्याचा दावा केला आहे.
या पत्रातून सुरक्षा यंत्रणांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे. जम्मू-काश्मीर पोलिसांमधील काही कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या स्थानिक पार्श्वभूमीमुळे लक्ष्य करता येऊ शकते, असा दावा गटाने केला आहे. पत्रावर स्वतःची ओळख ‘अहमद बिलाल’ अशी सांगणाऱ्या व्यक्तीची स्वाक्षरी असून, त्याने स्वतःला संघटनेचा ‘मीडिया कोऑर्डिनेटर’ आणि ‘सोल्जर ऑफ रेझिस्टन्स’ या नावाने संबोधित केले आहे.
हे ही वाचा:
लाल समुद्र ते हिंदी महासागर; भारतीय नौदलाने तेल टँकर्सना दिले ‘सुरक्षा कवच’!
रांचीमध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज, वॉटर कॅननचा मारा
राहुल गांधी झारखंडच्या विद्यार्थ्यांना कधी भेट देणार?
महापालिका कर्मचारी धीरज परदेशीची मुस्लिमांकडून निर्घृण हत्या
विस्थापित काश्मिरी पंडितांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या पनुन काश्मीर संघटनेनेही या धमकीवर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. पनुन काश्मीरने जम्मू-काश्मीरचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्याकडे धमकीपत्रात उल्लेख करण्यात आलेल्या सर्व व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे तातडीने आणि सर्वंकष सुरक्षा मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे.
