काँग्रेस नेते, खासदार राहुल गांधी यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली असून राहुल गांधी यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. झारखंडमधील चाईबासाच्या खासदार-आमदार न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. न्यायालयाने राहुल गांधींना २६ जून रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत. तथापि, राहुल गांधींच्या वकिलाने न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट मिळावी यासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. पण न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावत त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यास सांगितले आहे.
भाजप नेते प्रताप कटियार यांनी दाखल केलेला हा खटला २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या पूर्ण अधिवेशनादरम्यान राहुल गांधी यांनी तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरुद्ध केलेल्या टिप्पणीशी संबंधित आहे. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या भाषणात म्हटले होते की, हत्येचे आरोप असलेला कोणीही भाजपचा अध्यक्ष होऊ शकतो. राहुल गांधींचे हे विधान बदनामीकारक होते आणि भाजपा कार्यकर्त्यांचा अपमान करणारे असल्याचा आरोप करत प्रताप कटियार यांनी ९ जुलै २०१८ रोजी चाईबासा येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी (सीजेएम) न्यायालयात त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला.
झारखंड उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर, फेब्रुवारी २०२० मध्ये मानहानीचा खटला रांची येथील खासदार- आमदार न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर, हा खटला चाईबासा येथील खासदार- आमदार न्यायालयात परत पाठवण्यात आला, जिथे दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची दखल घेतली आणि राहुल गांधी यांना समन्स बजावले. मात्र, न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावल्यानंतरही, राहुल गांधी यांनी हजेरी लावली नाही.
हे ही वाचा:
“नॅशनल हेराल्डला २५ लाख रुपये दिले; यात चूक काय?”
“जगाला सांगणार की, दहशतवाद भारताला गप्प बसवू शकत नाही!”
शेअर बाजाराला मिळालेलं ‘गिफ्ट’ : आशीषकुमार चौहान
अमेरिकेबाहेर बनवलेल्या आयफोनसह सर्व स्मार्टफोनवर २५ टक्के कर लादणार
सुरुवातीला जामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला. त्यानंतर, गांधी यांनी वॉरंटला स्थगिती देण्यासाठी झारखंड उच्च न्यायालयात धाव घेतली. २० मार्च २०२४ रोजी ही याचिका निकाली काढण्यात आली. नंतर, वैयक्तिक हजेरीपासून सूट मिळावी यासाठी याचिका दाखल केली. तीही चाईबासा न्यायालयाने फेटाळून लावली. आता, विशेष न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी करून कठोर भूमिका घेतली आहे.
