सक्तीचे धर्मांतराचे प्रकरण गंभीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी म्हटले आहे. बळजबरीने धर्म बदलणे ही चिंतेची बाब आहे, ज्यामुळे देशाच्या सुरक्षेसोबतच धार्मिक स्वातंत्र्यावरही परिणाम होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सक्तीचे धर्मांतर हा गंभीर मुद्दा असल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्राला या प्रकरणात हस्तक्षेप करून असे प्रकार थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्यास सांगितले आहे.
सक्तीचे धर्मांतर रोखले नाही, तर कठीण परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायमूर्ती एमआर शाह आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना अशा प्रलोभनांद्वारे सुरू असलेली प्रथा बंद करण्यासाठी पावले उचलण्यास सांगितले.
कोर्ट म्हणाले, ‘ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे ज्याचा राष्ट्राच्या सुरक्षेवर आणि धर्म आणि विवेकाच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो. त्यामुळे भारत संघाने आपली भूमिका स्पष्ट करणे आणि अशा सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी आणखी कोणती पावले उचलली जाऊ शकतात हे अधिक चांगले आहे. यावर उत्तर दाखल करा.” खंडपीठाने सांगितले.
हे ही वाचा:
आव्हाड यांचा राजीनामा म्हणजे चर्चगेटची गाडी पकडून मुलुंडला उतरायचे आहे असे म्हणण्यासारखे!
आव्हाडांच्या कार्यकर्त्यांचा धुडगूस; सर्वसामान्यांचे हाल
आव्हाडांवर विनयभंगाचा गुन्हा, आव्हाड देणार आमदारकीचा राजीनामा
राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाडांचे ‘अशुद्ध’ ट्विट व्हायरल
अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती, ज्यात “धमकी, धमकावून, फसव्या भेटवस्तू आणि आर्थिक फायद्यांच्या मार्गाने प्रलोभन करून धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्यांना द्यावेत” अशी मागणी करण्यात आली होती.यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्याला कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत आणि पर्यायाने “फसव्या धर्मांतरांवर” नियंत्रण ठेवण्यासाठी विधेयक तयार करावे, तसेच मसुदा तयार करण्याचे निर्देश न्यायालय कायदा आयोगाला अहवाल तयार करावेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्याद्वारे करण्यात आली होती.
