घरक्राईमनामामशिदीवरील भोंग्यांच्या विरोधात ७५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने थोपटले दंड

मशिदीवरील भोंग्यांच्या विरोधात ७५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाने थोपटले दंड

काही महिन्यांपूर्वी मशिदींवरील भोंग्यांचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. आता एका ज्येष्ठ नागरिकाने अँटॉप हिल परिसरातील मशिदींवर लावण्यात आलेल्या अनधिकृत भोंग्यांबाबत न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयात निवृत्त मरीन इंजीनियर महेंद्र सप्रे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वडाळा येथील अँटॉप हिल परिसरात असलेल्या मशिदींवर अनधिकृत भोंगे लावण्यात आले आहेत. त्याविरोधात सप्रे यांनी ही याचिका केली आहे. सप्रे यांचे म्हणणे आहे की, २०००च्या ध्वनिप्रदूषण कायद्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. त्यामुळे या भोंग्यांतून ध्वनिप्रदूषण होत असून मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज आहेच आणि त्याची वेळही पाळली जात नाही.

महेंद्र सप्रे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर हंगामी न्यायाधीश संजय गंगापूलवाला आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. सप्रे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, दीर्घकाळापासून आपण या ध्वनिप्रदूषणाविषयी तक्रारी करत आहे. पण कोणतीही कारवाई केली जात नाही. ते म्हणाले की, ११ नोव्हेंबर २०२२ला आपण संबंधित यंत्रणांना तक्रार केली होती. हजारवेळा तक्रारी करूनही काही होत नाही.

हे ही वाचा:

आईला विमानात बसविण्यासाठी आले आणि पोलिसांच्या तावडीत सापडले!

उत्तर प्रदेशातले नामचीन गुंड अतीक – अश्रफ बीडमध्ये ठरले ‘शहीद’

धक्कादायक! व्हीडिओ झाला आता बिहारच्या रेल्वेस्टेशनवर दिसली देहव्यापाराची जाहिरात

राज्याच्या कारागृहातील कैद्यांवर असेल आता ड्रोन कॅमेऱ्यांची करडी नजर

७५ वर्षीय सप्रे हे माटुंगा पूर्वेकडील आयसीटीचे रहिवासी आहेत. त्यांच्या इमारतीसमोर बंगालीपुरा नावाची झोपडपट्टी आहे. तिथे एक मशीद आणि काही दर्गे आहेत. तिथे १९ भोंगे लावण्यात आले आहेत. त्यांना कोणतीही परवानगी नाही. सप्रे यांनी असेही म्हटले आहे की, ही तक्रार ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात आहे यात कोणत्याही धर्माचा संबंध नाही.

सप्रे यांचे वकील प्रेरक चौधरी यांनी सांगितले की, बंगालीपुरा भागातील पोलिस ठाण्यात सप्रे यांनी वारंवार तक्रारी केलेल्या आहेत. आयसीटीमधील प्रोफेसर्स तसेच विद्यार्थ्यांनीही या तक्रारी केल्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version