घरक्राईमनामाकेतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात उज्ज्वल निकम विशेष सरकारी वकील

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात उज्ज्वल निकम विशेष सरकारी वकील

५,०५३ पानी आरोपपत्र दाखल

लोहगडावरील दरीत ढकलून केतन अग्रवाल याची हत्या केल्याच्या गंभीर प्रकरणात आता ज्येष्ठ विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी, यासाठी केतनचे वडील विशाल अगरवाल यांनी गृह विभागाकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार निकम यांची विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या निर्णयामुळे केतन हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन लढ्याला महत्त्वाचे वळण मिळाले आहे.
१८ जून रोजी लोहगडावरील दरीत ढकलून केतनची हत्या करण्यात आल्याची घटना घडली होती. सुरुवातीला हा मृत्यू अपघात असल्याचे भासविण्यात आले होते. मात्र, पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणामागे कट असल्याचे समोर आले. केतनची नियोजित पत्नी सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांच्यासह चेतनचा मित्र रितेश हंगे यांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या तपासानुसार, सिया आणि चेतन यांनी संगनमताने हा कट रचल्याचा आरोप असून, त्यात रितेशचाही सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
हे ही वाचा:
सरकारी गृह कर्ज महागल्याने ग्राहकांना झटका

सप्टेंबरमध्ये २.०४ लाख कोटींचा महसूल जमा, महाराष्ट्राची आघाडी कायम

दुर्गापूजा मंडपातील चेंगराचेंगरीप्रकरणी सात जणांना अटक

दिल्लीतील आंदोलनांचा व्यापाराला मोठा फटका
पुणे ग्रामीण पोलिसांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करून वडगाव मावळ न्यायालयात तिन्ही आरोपींविरुद्ध तब्बल ५,०५३ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या आरोपपत्रात १०० हून अधिक साक्षीदारांचे जबाब, आरोपींच्या मोबाइलमधील डेटा, समाजमाध्यमांवरील संभाषणे, छायाचित्रे, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) आणि तांत्रिक विश्लेषण अहवाल यांसारख्या महत्त्वाच्या पुराव्यांचा समावेश आहे. काही महत्त्वाच्या साक्षीदारांचे जबाबही न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार नोंदविण्यात आले आहेत.
पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला. आता उज्ज्वल निकम यांच्यासारख्या अनुभवी सरकारी वकिलाकडे खटल्याची जबाबदारी सोपविण्यात आल्याने, न्यायालयात पुरावे प्रभावीपणे मांडणे आणि आरोपींविरुद्धचा खटला भक्कमपणे चालविणे याकडे लक्ष लागले आहे. मात्र, आरोपींना दोषी ठरवायचे की नाही, याचा अंतिम निर्णय न्यायालयातील पुरावे आणि सुनावणीनंतरच होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version