वाढती रुग्णसंख्या आणि कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन सणासुदीच्या निमित्ताने होणारी गर्दी टाळण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा निर्बंध कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबतची नियमावली दोन ते तीन दिवसांत जाहीर करण्यात येण्याचे संकेत आहेत. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात दर्शनाला बंदी, पाचपेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास मज्जाव, रात्रीची संचारबंदी असे काही नियम लागू करण्यात येणार आहेत.
राज्यात कोरोना पुन्हा एकदा डोकं वर काढू पाहत आहे. मुंबईसह अन्य शहरांत दैनंदिन रुग्णसंख्येत वाढ नोंदवण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी सणासुदीनंतर रुग्णसंख्या वाढली होती. त्यामुळे गणेशोत्सवच्या काळात रुग्णसंख्या वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर काही निर्बंध लागू होण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांपासून खरेदीच्या निमित्ताने बाजारपेठाही गर्दीने खुलल्या होत्या त्यामुळे काही कठोर पावले उचलली नाहीत तर गणेशोत्सव काळात गर्दी वाढून संसर्ग वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
हे ही वाचा:
सिरीया, इराकमधून आलेल्या शेजाऱ्यांनी त्याला बनवले अतिरेकी
लोकप्रिय कलाकार घेतायत ८० हजार ते दीड लाख रोज
गर्भवती महिलेला तालिबान्यांनी कुटुंबासमोर घातल्या गोळ्या
गौरी- गणपती विसर्जनानंतर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांच्या ठिकाणी गर्दी वाढते त्यामुळे त्या काळात जमावबंदी आणि रात्रीची संचारबंदी लागू करण्याची सरकारची योजना आहे. गणेशोत्सव मंडपांमध्ये दर्शन बंद केले जाईल त्यामुळे तिथेही गर्दी होणार नाही. ऑनलाईन दर्शनाची सुविधा केली जाईल. लालबाग, परळमधील काही प्रमुख गणेशोत्सव मंडळांबरोबर पालिका व पोलीस अधिकाऱ्यांची बैठक सोमवारी झाली त्यावेळी ऑनलाईन दर्शनाच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली तसेच आरतीच्या वेळी मंडपात केवळ दहाच कार्यकर्ते असावेत त्यातही लसीचे दोन डोस घेऊन ज्यांना पंधरा दिवस पूर्ण झाले आहेत अशांना प्राधान्य देण्याची सूचना मंडळांना करण्यात आली आहे. महानगरपालिकांना या संबंधीचे आदेश काढण्यास सांगण्यात आले आहेत. गणेशोत्सवाबाबत लवकरच मुख्यमंत्री नियमावली जाहीर करतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.
राज्यात पुन्हा कोरोना रुग्ण संख्या वाढू लागली असून दुसऱ्या लाटेचा अनुभव लक्षात घेऊन संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा धोका टाळण्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय आणि धार्मिक कार्यक्रम त्वरित स्थगित करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजकीय पक्ष आणि संघटनांना केले आहे.
