ब्रिक्स (ब्रिक्स) गटाचा मोठा विस्तार होत असताना या संघटनेत प्रवेश मिळवण्यासाठी पाकिस्ताननेही प्रयत्न सुरू केले होते. रशियाचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी इस्लामाबादने मॉस्कोशी संपर्क साधला, तसेच इतर सदस्य देशांशीही चर्चा केली. मात्र सदस्यत्वासाठी अर्ज करून जवळपास तीन वर्षे उलटूनही पाकिस्तान अद्याप ब्रिक्सच्या विस्तारित गटाबाहेरच आहे.
पाकिस्तानच्या ब्रिक्स प्रवेशाची चर्चा २०२३ मध्ये सुरू झाली होती. ऑगस्ट २०२३ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत झालेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेत अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती यांना गटात सहभागी करून घेण्याचा निर्णय झाला. मात्र या विस्तारात पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आला नाही. त्यावेळी पाकिस्तानला डावलण्यात आले का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्यानंतर पाकिस्तानच्या परराष्ट्र कार्यालयाने मात्र आपली भूमिका सावधपणे मांडली. पाकिस्तानने अद्याप ब्रिक्समध्ये सहभागी होण्यासाठी औपचारिक विनंती केलेली नसल्याचे परराष्ट्र कार्यालयाच्या प्रवक्त्या मुमताज झहरा बलोच यांनी सांगितले होते.
मात्र अवघ्या तीन महिन्यांत पाकिस्तानची भूमिका बदलली. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये मॉस्कोमधील पाकिस्तानचे तत्कालीन राजदूत मुहम्मद खालिद जमाली यांनी पाकिस्तानने २०२४ च्या ब्रिक्स सदस्यत्वासाठी अर्ज केल्याचे जाहीर केले. या प्रक्रियेत रशियाच्या मदतीची अपेक्षा असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यामागे रशियाचे ब्रिक्स अध्यक्षपद हे एक महत्त्वाचे कारण होते. २०२४ मध्ये रशियाकडे ब्रिक्सचे अध्यक्षपद येणार होते आणि त्याच काळात कझान येथे शिखर परिषद होणार होती. त्यामुळे आपला अर्ज पुढे नेण्यासाठी मॉस्कोचा पाठिंबा महत्त्वाचा ठरेल, अशी पाकिस्तानची अपेक्षा होती. पाकिस्तान सदस्यत्वासाठी ब्रिक्समधील सर्व सदस्य देशांशी आणि विशेषतः रशियाशी संपर्क साधत असल्याचे जमाली यांनी सांगितले होते.
ब्रिक्सचा विस्तार आणि पाकिस्तानची एन्ट्री
ब्रिक्सची सुरुवात ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या चार देशांच्या ‘BRIC’ गटातून झाली. २००६ मध्ये जी८ आऊटरीच शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर या देशांच्या नेत्यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर २००९ मध्ये पहिली BRIC शिखर परिषद झाली. पुढे दक्षिण आफ्रिका या गटात सहभागी झाल्यानंतर ‘BRIC’चे ‘BRICS’ असे नामकरण झाले. २०२३ मध्ये या गटाने मोठ्या विस्ताराचा निर्णय घेतला. अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया आणि युएई यांना सदस्यत्व देण्यास सहमती झाली. या विस्तारामुळे ब्रिक्सचा प्रभाव ‘ग्लोबल साउथ’मधील विकसनशील देशांमध्ये आणखी वाढला.
याच काळात पाकिस्ताननेही सदस्यत्वासाठी अर्ज केला. मात्र हा अर्ज केवळ विस्तारत असलेल्या आर्थिक गटात प्रवेश मिळवण्याचा प्रश्न राहिला नाही. कारण पाकिस्तानला रशिया आणि चीनसारख्या देशांकडून पाठिंबा मिळण्याची शक्यता असली तरी भारताची भूमिका त्याच्यासाठी मोठा मुद्दा ठरली.
हे ही वाचा:
सहा वर्षांनंतर ग्वांगझोऊ-नवी दिल्ली विमानसेवा पुन्हा सुरू होणार
मोदींचा ब्रिक्समधील ‘तो’ फोटो सांगतोय भारताची कूटनीती!
माजी लष्करी हवालदाराने चोरल्या चार AK-203 रायफल्ससह १,९०० काडतुसे
चॅट जीपीटीच्या मदतीने बनवले होते पंतप्रधान कार्यालयाचे बनावट ओळखपत्र
भारताची भूमिका ठरणार महत्त्वाची?
पाकिस्तानच्या ब्रिक्स प्रवेशातील सर्वात मोठ्या अडथळ्यांपैकी एक म्हणून भारताच्या भूमिकेकडे पाहिले जात आहे. २०२३ मधील एका अहवालात भारताकडे पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाच्या विनंतीला नकार देण्याची ‘व्हेटो पॉवर’ असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यामुळे पाकिस्तानला रशिया आणि चीनचा पाठिंबा मिळाला तरी भारताची भूमिका निर्णायक ठरू शकते. याच कारणामुळे पाकिस्तानचा ब्रिक्स प्रवेशाचा मार्ग केवळ अर्ज आणि राजनैतिक पाठिंब्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. भारत-पाकिस्तानमधील तणावपूर्ण संबंध आणि ब्रिक्समधील भारताचे स्थान यामुळे पाकिस्तानच्या सदस्यत्वाचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा झाला आहे.
