ब्रिटनमध्ये मुस्लिम विद्यार्थ्यांसाठी विशेष स्वरूपाची नवीन शैक्षणिक अर्थसहाय्य योजना सुरू करण्याची तयारी सरकारकडून केली जात आहे. ‘व्याजमुक्त’ शरिया विद्यार्थी कर्ज योजना म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या उपक्रमाची माहिती ब्रिटनमधील विद्यापीठांकडून संभाव्य विद्यार्थ्यांना दिली जात आहे. ही योजना पुढील वर्षापासून उपलब्ध होण्याची शक्यता असल्याचे वृत्त ‘द टेलिग्राफ’ने दिले आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या कर्जाची परतफेड सरकारी तिजोरीत जमा होणार नसून, त्याचा वापर योजनेअंतर्गत इतर मुस्लिम विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देण्यासाठी केला जाणार आहे.
मात्र, या कर्जाची संपूर्ण परतफेड झाली नाही, तर त्याचा आर्थिक भार अखेरीस करदात्यांवर पडणार आहे. अधिकृत अंदाजानुसार, विद्यार्थी कर्जांपैकी सुमारे निम्म्या कर्जांच्या बाबतीत परतफेडीची ही समस्या उद्भवू शकते.
या योजनेची रचना इस्लामिक कायद्याच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. इस्लामिक कायद्यानुसार व्याज देणे किंवा स्वीकारणे निषिद्ध मानले जाते. त्यामुळे उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मुस्लिम विद्यार्थ्यांची संख्या वाढविण्याच्या उद्देशाने ही पर्यायी कर्ज योजना आणली जात आहे. मात्र, या निर्णयावर ब्रिटनमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, काही विरोधकांनी या योजनेला ‘ब्रिटनविरोधी’ ठरवले आहे. अशा योजनेमुळे शिक्षण व्यवस्थेत दोन वेगवेगळ्या प्रकारची व्यवस्था निर्माण होऊन समाजातील विभाजन अधिक वाढू शकते, अशी टीकाही केली जात आहे.
ब्रिटनच्या खासदार आणि रिफॉर्म यूकेच्या प्रवक्त्या सुएला ब्रेव्हरमन यांनी या योजनेवर जोरदार टीका केली आहे. त्या म्हणाल्या, “ही संतापजनक आणि ब्रिटनविरोधी योजना शिक्षण व्यवस्थेत दोन स्तर निर्माण करणारी असून, समाजात फूट पाडणारी आहे. लेबर पक्षाची ही योजना ब्रिटनमधील प्रत्येक क्षेत्रात दुहेरी निकष स्वीकारण्याची त्यांची प्रवृत्ती दाखवते. शरिया कर्जाची रचना मूलतः केवळ मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या फायद्यासाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ब्रिटिश जीवनपद्धतीशी विसंगत असलेल्या समांतर संस्थांना प्रोत्साहन मिळू शकते. या योजनेतील सर्वांत हास्यास्पद बाब म्हणजे, कर्जदारांनी परतफेड केली नाही, तर त्याची भरपाई सरकारी तिजोरीतून आणि त्यामुळे ब्रिटिश करदात्यांच्या पैशातून करावी लागणार आहे.”
ब्रिटन सरकारने ही योजना जगातील पहिल्या काही सरकारी पाठबळ असलेल्या शरिया कर्ज योजनांपैकी एक असल्याचे म्हटले आहे. ही योजना तयार करण्यासाठी सरकारने इस्लामिक फायनान्स कौन्सिल यूकेला सार्वजनिक निधीतून ३ लाख ६५ हजार पौंडांहून अधिक रक्कम दिल्याचे वृत्त आहे.
या योजनेला ‘अल्टरनेटिव्ह स्टुडंट फायनान्स’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून मिळणाऱ्या परतफेडीच्या रकमेचा वापर केवळ याच योजनेतील इतर विद्यार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी केला जाणार आहे. याउलट, सर्वसाधारण विद्यार्थी कर्जांवरील व्याज सरकारच्या मुख्य निधीत जमा होते आणि त्याचा वापर देशातील शैक्षणिक अर्थसहाय्य व्यवस्थेसाठी केला जातो.
हे ही वाचा:
कुलगाममध्ये बाईकवरून आलेल्या दहशतवाद्यांनी सीआरपीएफ जवानांना केले लक्ष्य
वैदिक मंत्रोच्चारात केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे बंद
भाऊबीजेच्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण
हार्दिकची पंजाबवारी; मुंबईच्या ताफ्यात अर्शदीपची स्वारी!
यावर्षी विद्यार्थी अर्थसहाय्य व्यवस्थेत अनेक सुधारणा लागू करण्यात येणार असून, त्यामध्ये या पर्यायी कर्ज योजनेचाही समावेश आहे. ‘द टेलिग्राफ’च्या वृत्तानुसार, ब्रिस्टल विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना दिलेल्या माहितीत हे कर्ज ‘व्याजमुक्त ब्रिटिश सरकारी कर्ज’ असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, ते इस्लामिक वित्तपुरवठ्याच्या नियमांनुसार असेल, असेही स्पष्ट केले आहे. लीड्स विद्यापीठानेही ही योजना २०२६-२०२७ या शैक्षणिक वर्षासाठी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडन आणि सिटी सेंट जॉर्जेस यांनीही या कर्ज योजनेत व्याज आकारले जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. न्यूकॅसल विद्यापीठाने या योजनेचे वर्णन ‘व्याज न आकारणारे’ आणि ‘शरिया तत्त्वांशी सुसंगत आर्थिक साहाय्य’ असे केले आहे. डी मॉन्टफोर्ट विद्यापीठानेही धार्मिक कारणांमुळे व्याज असलेले कर्ज घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी हे कर्ज शरिया तत्त्वांनुसार प्रमाणित असल्याचे सांगितले आहे.
ब्रिटन सरकारने जून २०२५ मध्ये या योजनेची घोषणा करताना, यामध्ये व्याजाचा समावेश नसल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच, मुस्लिम विद्यार्थ्यांना व्याज स्वीकारण्याबाबत धार्मिक आणि नैतिक आक्षेप असल्याने त्यांना उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदतीचा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा या योजनेमागील उद्देश असल्याचे सरकारने सांगितले होते.
