मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आज दिल्लीतील रामलीला मैदानावर इंडिया आघाडीची रॅली झाली. ‘मॉक पार्लमेंट’प्रमाणे हा वारही फुसका ठरला. काँग्रेस नेते राहुल गांधींनी घोषित केलेला आणखी एक कार्यक्रम कसाबसा मार्गी लागला; या पलीकडे या रॅलीतून काहीही निष्पन्न झाले नाही. रामलीला मैदान १२ एकरांचे असून २१ पक्षांनी ताकद लावूनसुद्धा ते पूर्ण भरले नाही. अनेक खुर्च्या रिकाम्या होत्या. १० लाख लोकांना आणण्याचा दावा होता; प्रत्यक्षात मात्र देशभरातून ताकद लावून ५० हजार लोकही जमले नाहीत.
काँग्रेसच्या पाठीशी जनता नाही, हे रामलीला मैदानावरील सभेच्या निमित्ताने पुन्हा उघड झाले. काँग्रेसकडे आता ध्रुव राठीसारखे समर्थक उरलेले आहेत, जे पैसे घेऊन यूट्यूबवर आवाहन करतात की, रामलीला मैदानावर मोठ्या संख्येने एकत्र या. प्रत्यक्षात ते स्वतः मात्र येत नाहीत. या सभेच्या निमित्ताने जनतेचे भले होणार नाही हे उघडच होते; रील बनवणाऱ्यांनी मात्र चांगलेच पैसे कमवले. जेवढी गर्दी काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी रामलीला मैदानात जमवली, त्यापेक्षा जास्त गर्दी देशभरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिथे कुठे जातात तिथे होते.
रविवारचा दिवस देशासाठी खास असेल, असा दावा संजय राऊत यांनी काल त्यांच्या ‘एक्स’ अकाउंटवरून केला होता. समस्या ही आहे की, असे फक्त त्यांनाच वाटत होते. दिल्लीकर व्यापाऱ्यांचा एक दिवसाचा धंदा बुडवण्याच्या पलीकडे दिल्लीत विशेष काहीच झाले नाही. काँग्रेसच्या पाठीशी ना जनता आहे, ना त्यांच्याकडे कार्यकर्ते उरले आहेत.
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी बिहारची राजधानी पाटणा येथील बापू सभागारमध्ये काँग्रेस कार्यकर्त्यांना संबोधित केले. हा तोच मेळावा, जिथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वडिलांबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. त्या हॉलची क्षमता पाच हजार होती; पण तिथे हजार लोकही एकत्र आले नव्हते. ही काँग्रेसची परिस्थिती आहे. पक्षाध्यक्ष आल्यानंतर त्यांना ऐकण्यासाठीही लोक येत नाहीत. आपण असे म्हणू की, खरगे हे रबरस्टॅम्प असल्यामुळे त्यांना ऐकण्यासाठी लोक येत नाहीत. परंतु राहुल गांधी यांची परिस्थिती खरगे यांच्यापेक्षा फार वेगळी नाही, हे रामलीला मैदानात सिद्ध झाले.
रामलीला मैदानात रॅली सुरू होणार होती ११ वाजता; प्रत्यक्षात ती दोन-अडीच वाजेपर्यंत सुरू झालेली नव्हती. राहुल गांधी बहुधा मैदान खचाखच भरेपर्यंत वाट पाहत होते. सभेत व्यासपीठासमोर पिवळे फेटे बांधून मोठ्या संख्येने बसलेले सगळे लोक राजस्थानहून आले होते. रॅलीसाठी बाहेरून लोक जमा करण्यात आले होते, याचाच हा पुरावा आहे. दिल्लीतील लोक येणार नाहीत याबाबत काँग्रेसला खात्री होती; कारण दिल्लीकरांनी या रॅलीला विरोध केला होता. त्यामुळे उपऱ्यांचीच जमवाजमव करावी लागणार हे काँग्रेसला ठाऊक होते.
हे ही वाचा:
भाजपाने दुकाने बंद केल्याने आंदोलकांची खरेदीची संधी हुकली!
दिवाळीआधी व्यावसायिक गॅस सिलिंडर महागला
कॉक्रोच जनता पार्टीचा इंडी आघाडीच्या रॅलीत सहभाग नाही
हा विरोधी पक्ष नव्हे, तर अडथळा पक्ष!
रामलीला मैदान या रॅलीसाठी निवडण्याचा अर्थच असा होता की, काँग्रेसला स्वतःची आणि मित्रपक्षांची क्षमता ठाऊक होती. कितीही ताकदीने प्रयत्न केला तरी ४० हजारांच्या पलीकडे लोक जमवू शकत नाही, हे त्यांना ठाऊक होते. त्यामुळे दहा लाखांच्या निव्वळ बाता होत्या. लाख-दीड लाख लोक आणण्याची क्षमता असती, तर रामलीला मैदानाची निवड न करता बुरारी मैदान किंवा सीबीडी मैदानात काँग्रेसने रॅली आयोजित केली असती. बुरारी मैदान ५० एकरांत पसरलेले आहे, ज्याची क्षमता सुमारे २ लाखांची आहे. सीबीडी मैदान २५ एकरांत पसरलेले असून त्याची क्षमता ८० हजारांची आहे. तिथे रॅली आयोजित करण्याचे धाडस काँग्रेसला झाले नाही; त्यांनी दिल्लीतील सगळ्यात छोटे मैदान निवडले आणि तेही त्यांना पूर्ण भरता आले नाही.
दोन दिवसांपूर्वी पाऊस पडला. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या निवासस्थानी ३० ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आलेली अभिरूप संसद अर्थात ‘मॉक पार्लमेंट’ रद्द करावी लागली. पुढच्या दिवशी, म्हणजे ३१ ऑक्टोबर रोजी ही मॉक पार्लमेंट पार पडली. या अभिरूप संसदेत लोकसभा अध्यक्ष तर होत्या, परंतु विरोधी पक्ष मात्र नव्हता. अशाच प्रकारची संसद काँग्रेसला अपेक्षित आहे. त्यामुळे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर एकतर्फी आरोप झाले; त्याचे खंडन मात्र झाले नाही. सगळे एका सुरात बोलणारे होते, त्यांचे मुद्दे खोडून काढणारे कोणीच नव्हते. जिथे महुआ मोइत्रांसारख्या नेत्यांना वाट्टेल ते बोलण्याची संधी होती. “पश्चिम बंगालमध्ये ‘स्पेशल इन्टेन्सिव्ह रिव्हिजन’ या उपक्रमांतर्गत कापण्यात आलेल्या नावांमध्ये ७१ टक्के मुस्लिम आणि ५१ टक्के महिला आहेत,” असा दावा त्यांनी केला. नाव कापलेले ते मुस्लिम आणि महिला भारतातील आहेत की बांगलादेशातील, हे विचारणारे तिथे कोणीही नव्हते.
निवडणूक आयोगाच्या तिन्ही आयुक्तांनी एकमताने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतरही मुख्य निवडणूक आयुक्त विरुद्ध अन्य दोन आयुक्त असे मतभेद असल्याचा दावा या अभिरूप संसदेत का करण्यात आला होता, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना पंतप्रधान बनवण्याची आता कोणतीही शक्यता सोनिया गांधी यांना दिसत नाही. त्यामुळे किमान अभिरूप न्यायालयात तरी त्यांना पंतप्रधान बनवूया आणि त्यांच्या मर्जीप्रमाणे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर कारवाई करूया, असा विचार बहुधा त्यांनी केला असेल. राहुल गांधी यांच्या खास शिफारसीवरून नेहा बोरासुद्धा या संसदेत बसली होती. बहुधा राहुल मनात म्हणाले असतील, “जर मी तोतया पंतप्रधान होऊ शकतो, तर नेहा बोराला किमान खासदार तरी करूया.” जिला पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकता आली नाही, ती खासदार झाल्याच्या थाटात अभिरूप संसदेत भाषण ठोकत होती. हीच या संसदेची फलनिष्पत्ती! भातुकलीच्या खेळात राजा-राणी व्हायला राज्य असावेच लागते असे नाही; प्रत्येकाला तो अधिकार मिळतो.
अभिरूप न्यायालयात मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर दिल्लीतील रामलीला मैदानावर बहुधा पंतप्रधानांना हटवण्याची घोषणा होईल, अशी अटकळ बांधली जात होती. सभेत सामील झालेल्यांचा आवही तसाच दिसत होता. रामलीला मैदान सुमारे १२ एकरांवर पसरलेले आहे; म्हणजेच मुंबईतील शिवाजी पार्कच्या निम्म्यापेक्षा कमी. शिवाजी पार्क सुमारे २८ एकरांवर पसरलेले असून त्याची क्षमता साधारण एक लाख लोकांची आहे. रामलीला मैदानाची क्षमताच मुळात ४५ ते ५० हजार लोकांची आहे. त्यातही मैदानातील बऱ्याच भागावर अजूनही पाणी असल्यामुळे काही भाग मोकळा सोडण्यात आला होता. मैदान भरलेले नसल्यामुळे मैदानाबाहेर गर्दी असण्याचे कारण नव्हते. राहुल गांधी यांचे उघड्या बसमधून सभास्थानी आगमन झाले.
दिल्लीत ५० हजार क्षमतेचे मैदान भरण्याची क्षमता काँग्रेसमध्ये उरलेली नाही. भाजपच्या उत्तर मुंबई जिल्ह्यात काल ‘लोकतंत्र बचाव’ पदयात्रा झाली; त्यात सुमारे १० हजार लोक सामील झाले होते. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व केले. एका खासदाराच्या मतदारसंघात भाजपने इतकी माणसे गोळा केली. नवी दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांची ‘लोकतंत्र बचाव’ यात्रा दोन दिवसांपूर्वी झाली, तिथेही १५ ते २० हजार लोक होते. दिल्लीत कधीकाळी काँग्रेसचे सरकार होते आणि काँग्रेसची मजबूत संघटना होती. दिल्लीत लोकसभेचे सात मतदारसंघ आहेत; एकेका मतदारसंघातून पाच-सात हजार लोक आले असते, तरी एकट्या दिल्लीच्या बळावर काँग्रेसला हे मैदान भरता आले असते. परंतु त्यासाठी २१ पक्षांची ताकद लावावी लागली.
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेशातून ताकद लावावी लागली. सभेचे कव्हरेज ज्यांनी पाहिले, त्यांच्या ही बाब सहज लक्षात आली असेल. वार्तांकन करणारे पत्रकार या राज्यांतून आलेल्या बसच्या नंबर प्लेट पाहून हे सांगत होते.
या सभेमुळे काँग्रेसची खरं तर पोलखोल झालेली आहे. अभिरूप संसदेच्या माध्यमातून राहुल गांधी यांनी जशी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात कारवाईची खाज शमवून घेतली, तसेच रामलीला मैदानावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात बोलण्याची खुमखुमी भागवली. हे सगळे करून सत्ता मिळेल असे सांगणारे राहुल गांधींचे सल्लागार त्यांना घेऊन एक दिवस बुडणार हे निश्चित.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)
