पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेदरलँड दौऱ्यादरम्यान प्रेस स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबत उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नांना भारताने ठाम प्रत्युत्तर दिले आहे. भारत सरकारने स्पष्ट केले की, अशा प्रकारच्या टिप्पणी या भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेची आणि त्याच्या सभ्यतागत रचनेची योग्य समज नसल्याचे द्योतक आहेत. हेग येथे माध्यमांशी संवादादरम्यान एका डच पत्रकाराने संयुक्त पत्रकार परिषद न झाल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करत भारतातील माध्यम स्वातंत्र्य तसेच मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याक समुदायांच्या अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज यांनी भारताची भूमिका ठामपणे मांडली.
सिबी जॉर्ज म्हणाले, “अशा प्रकारच्या प्रश्नांचा सामना आम्हाला प्रत्यक्षात प्रश्न विचारणाऱ्यांच्या अपुऱ्या समजुतीमुळे करावा लागतो.” त्यांनी सांगितले की भारताबाबत होणारी टीका अनेकदा देशाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि लोकशाहीतील गुंतागुंतीच्या अपुऱ्या आकलनातून समोर येते. भारताच्या लोकशाही ओळखीचे समर्थन करताना जॉर्ज म्हणाले की भारत हा १.४ अब्ज लोकसंख्येचा आणि पाच हजार वर्षांहून अधिक प्राचीन सभ्यता असलेला देश आहे. ते म्हणाले, “भारत हा १.४ अब्ज लोकांचा देश आहे आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश आहे. ५००० वर्षांहून अधिक प्राचीन सभ्यता असलेला हा देश संस्कृती, भाषा, खाद्यसंस्कृती आणि धर्म या सर्व बाबतीत अत्यंत वैविध्यपूर्ण आहे.” त्यांनी पुढे नमूद केले की हिंदू, बौद्ध, जैन आणि शीख हे जगातील चार प्रमुख धर्म भारतात उदयास आले आणि आजही येथे फुलत आहेत. “जगात असा दुसरा कोणताही देश नाही जिथे चार धर्मांची उत्पत्ती झाली आहे,” असेही त्यांनी सांगितले.
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की भारतात ज्यू समुदाय गेल्या २५०० वर्षांपासून कोणत्याही छळाशिवाय राहत आहे. ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्माच्या भारतातील दीर्घ उपस्थितीचा उल्लेख करत ते म्हणाले, “येशू ख्रिस्तांच्या पुनरुत्थानानंतर लगेचच ख्रिश्चन धर्म भारतात आला आणि येथे फुलला. इस्लाम धर्मही पैगंबर मोहम्मद यांच्या काळात भारतात आला आणि येथे विकसित झाला.”
भारताला एक सशक्त लोकशाही म्हणत जॉर्ज यांनी नुकत्याच झालेल्या निवडणुकांचे उदाहरण दिले. त्यांनी म्हटले की देशातील मोठ्या प्रमाणातील जनसहभाग लोकशाहीची ताकद दर्शवतो. जॉर्ज म्हणाले, “अलीकडेच आमच्याकडे निवडणुका झाल्या. मतदानातील सहभाग किती होता हे तुम्हाला माहिती असले पाहिजे. ९० टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी मतदान केले. हीच भारताची सुंदरता आहे.” गरीबी निर्मूलन आणि आर्थिक विकासाबाबतही त्यांनी भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, “गरीबी हटवण्यासाठी आम्ही हिंसेचा मार्ग स्वीकारला नाही. आम्ही लोकशाही प्रक्रियेच्या माध्यमातून गरीबी कमी करण्याचा प्रयत्न केला.”
हे ही वाचा:
व्हीडी सतीशन यांनी केरळच्या मुख्यमंत्रीपदाची घेतली शपथ
चीनमध्ये ५.३ तीव्रतेचा भूकंप; दोघांचा मृत्यू
पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबाद बॉम्बहल्ला प्रकरणातील दोघांना मुंबईतून अटक
पंतप्रधान मोदींचा ‘रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार – कमांडर ग्रँड क्रॉस’ पुरस्काराने सन्मान
अल्पसंख्याकांच्या स्थितीवर उपस्थित प्रश्नांना उत्तर देताना जॉर्ज म्हणाले की भारतात स्वातंत्र्याच्या वेळी अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या ११ टक्के होती, जी आता वाढून २० टक्क्यांहून अधिक झाली आहे. ते म्हणाले, “असा एखादा देश सांगा जिथे अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या वाढली आहे? भारताव्यतिरिक्त तुम्हाला असे कुठेही आढळणार नाही.” या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर डच वृत्तपत्र डी व्होक्सक्रांट मधील एका अहवालाचा उल्लेख करण्यात येत आहे. या अहवालात दावा करण्यात आला होता की नेदरलँडचे पंतप्रधान रॉब जेटन यांनी पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भेटीपूर्वी भारतातील प्रेस स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबत चिंता व्यक्त केली होती. अहवालानुसार, जेटन यांनी म्हटले होते की डच सरकारला “फक्त प्रेस स्वातंत्र्याबद्दलच नाही,” तर “अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांबाबतही चिंता आहे, कारण तेथे त्यांच्यावर मोठा दबाव आहे.” मात्र पंतप्रधान मोदींसोबतच्या भेटीनंतर रॉब जेटन यांनी सोशल मीडियावर निवेदन जारी करत म्हटले की भारत आणि नेदरलँड या दोन्ही देशांना लोकशाही, सुशासन तसेच नियम आणि न्यायाधारित जागतिक व्यवस्थेला मोठे महत्त्व आहे.
