माजी पेंटागॉन अधिकारी मायकेल रुबिन यांनी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या अटकेची मागणी केली आहे. तसेच तर इस्लामाबादला “दहशतवादाचे प्रायोजक” म्हणून घोषित करावे असे म्हटले आहे. रुबिन जूनमध्ये व्हाईट हाऊसमध्ये मुनीर यांच्या स्वागताचा संदर्भ देत होते आणि म्हणाले की, त्यांना सन्मानित करण्याऐवजी अटक करावी. एएनआय या वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत रुबिन म्हणाले की, अमेरिकेने पाकिस्तानची बाजू घेण्यामध्ये कोणताही तर्क नाही.
“अमेरिकेने पाकिस्तानला आलिंगन देण्यामागे कोणताही धोरणात्मक तर्क नाही. त्यांना दहशतवादाचे प्रायोजक म्हणून घोषित केले पाहिजे. जर असीम मुनीर अमेरिकेत आले तर त्यांना सन्मानित करण्याऐवजी अटक केली पाहिजे,” असे स्पष्ट मत रुबिन यांनी मुलाखतीत मांडले.
जॉर्ज बुश काळातील संरक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरात भारताशी “दुर्व्यवहार” केल्याबद्दल अमेरिकेने भारताची माफी मागावी. आपल्याला पडद्यामागील शांत राजनैतिकतेची आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षभरात आपण भारताशी ज्या पद्धतीने वागलो आहोत त्याबद्दल अमेरिकेकडून अधिक स्पष्ट माफी मागितली पाहिजे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना माफी मागायला आवडत नाही, परंतु अमेरिकेचे, जागतिक लोकशाहीचे हित एका माणसाच्या अहंकारापेक्षा, तो कितीही फुगवलेला असला तरी, खूप महत्वाचे आहे,” असे ते पुढे म्हणाले.
हेही वाचा..
पाकिस्तान- अफगाणिस्तान संघर्ष पुन्हा पेटला; सीमा भागात गोळीबार
“२०२६ मध्ये ममता बॅनर्जींना माजी मुख्यमंत्री म्हटले जाईल”
‘इंडिगो’ची ५५० हून अधिक उड्डाणे रद्द! कारण काय?
पंतप्रधान मोदींकडून पुतिन यांना रशियन भाषेतील गीतेची प्रत भेट!
अलिकडच्या काळात अमेरिका- भारत संबंधांमध्ये मोठ्या प्रमाणात व्यापारी तणाव निर्माण झाला होता. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासनाने भारतातील आयातीवर ५० टक्के इतका मोठा कर लादला आहे आणि त्यांचे अधिकारी अलिकडच्या काळात नवी दिल्लीवर टीका करत आहेत. दोन्ही देशांमधील तणावाचा आणखी एक मुद्दा म्हणजे २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याने सुरू झालेल्या “भारत-पाकिस्तान संघर्ष संपवण्याचे” श्रेय ट्रम्प यांनी घेतले आहे. ट्रम्प यांनी वारंवार दावा केला आहे की त्यांनीच संघर्ष संपवण्यास मदत केली होती, त्यासाठी त्यांनी नोबेल पुरस्काराची मागणीही केली होती, ज्यासाठी पाकिस्तानने त्यांचे समर्थन केले होते. तथापि, भारताने वारंवार या दाव्याचे खंडन केले आहे आणि स्पष्ट केले आहे की युद्धबंदी द्विपक्षीय पातळीवर झाली होती.
