पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर यांची संरक्षण दल प्रमुख (सीडीएफ) या नवीन पदावर औपचारिक नियुक्ती करण्यात आली आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाई दल या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय साधण्याच्या उद्देशाने गेल्या महिन्यात हे पद निर्माण करण्यात आले होते. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, मुनीर यांची लष्करप्रमुख (सीओएएस) तसेच संरक्षण दल प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्याची विनंती राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांना पाठवण्यात आली होती, जी राष्ट्रपतींनी मंजूर केली आहे.
निवेदनानुसार, ही नियुक्ती पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. यासोबतच, पंतप्रधानांनी हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल झहीर अहमद बाबर यांना दोन वर्षांची मुदतवाढही दिली आहे. राष्ट्रपती कार्यालयाने मुनीर यांना त्यांच्या नियुक्त्तीबद्दल अभिनंदन केले.
तत्पूर्वी, कायदा मंत्री आझम नझीर तरार यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले की, संरक्षण दल प्रमुखांच्या नियुक्तीच्या अधिसूचनेबाबत कोणतेही कायदेशीर किंवा राजकीय अडथळे नाहीत आणि लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. तथापि, त्यांच्या नियुक्तीविरुद्ध देशभरात निदर्शने झाली होती. मुनीर यांची २०२२ मध्ये लष्करप्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २०२४ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आला. २७ नोव्हेंबरपासून त्यांची नियुक्ती प्रलंबित होती.
काही महिन्यांपूर्वी मुनीर यांना फील्ड मार्शल पदावर बढती देण्यात आली, पाकिस्तानच्या इतिहासात अशी पदोन्नती होण्याची ही दुसरी वेळ आहे. यापूर्वी, १९६५ च्या भारत- पाकिस्तान युद्धाचे नेतृत्व करणान जनरल अयुब खान यांच्याकडे हे पद होते. त्या युद्धात पाकिस्तानला दारुण पराभव पत्करावा लागला, परंतु तरीही पाकिस्तानने आपला अपमान लपवण्यासाठी अयुब खान यांना सन्मानित केले.
हेही वाचा..
“२०२६ मध्ये ममता बॅनर्जींना माजी मुख्यमंत्री म्हटले जाईल”
‘इंडिगो’ची ५५० हून अधिक उड्डाणे रद्द! कारण काय?
पंतप्रधान मोदींकडून पुतिन यांना रशियन भाषेतील गीतेची प्रत भेट!
कमी तापमानामुळे वीजेची मागणी घटून १२३ अब्ज युनिटवर
गेल्या महिन्यात संसदेने मंजूर केलेल्या नवीन कायद्यानुसार, मुनीर आयुष्यभर गणवेशात राहतील आणि त्यांना अटकेपासून पूर्ण संरक्षण मिळेल. या तरतुदीवर विरोधी पक्षाकडून, विशेषतः तुरुंगात असलेले माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या पक्षाकडून तीव्र टीका झाली. असे व्यापक अधिकार आणि संरक्षण देणे लोकशाही चौकटीला कमकुवत करते असे त्यांचे म्हणणे आहे.
