बिहारमध्ये आलेल्या भीषण पुरामुळे राज्यातील जवळपास ५० लाख नागरिक प्रभावित झाले आहेत. राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील ८८ प्रखंड, ५७५ ग्रामपंचायती आणि २,६४२ गावांना पुराचा फटका बसला असून २१ शहरी भागांतील १३६ वॉर्डांमध्येही पाणी शिरले आहे. सुमारे ५५ हजार हेक्टर शेतीक्षेत्र पाण्याखाली गेल्याने पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. गंगा, सोन आणि गंडक नद्यांच्या पाणीपातळीत वाढ झाल्याने अनेक भागांमध्ये जनजीवन विस्कळीत झाले. विशेष म्हणजे बिहारमध्ये यंदा तुलनेने कमी पाऊस झाला असतानाही शेजारील राज्ये आणि नेपाळच्या पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे नद्यांना पूर आला. या परिस्थितीमुळे हजारो कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर करावे लागले असून प्रशासनाकडून मदत आणि बचावकार्य सुरू आहे.
पूरग्रस्तांना तातडीचा दिलासा देण्यासाठी बिहार सरकारने मदतकार्याला गती दिली आहे. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी १५ जिल्ह्यांतील ८ लाख २७ हजार ४७२ पूरग्रस्त कुटुंबांच्या बँक खात्यांमध्ये थेट ५७९ कोटी २३ लाख रुपयांची मदत जमा केली आहे. प्रत्येक पात्र कुटुंबाला ७ हजार रुपये देण्यात आले आहेत. मदतीपासून एकही पात्र कुटुंब वंचित राहू नये, यासाठी लाभार्थ्यांची यादी पारदर्शकपणे तपासण्याचे आणि पात्र कुटुंबांचा समावेश एका आठवड्यात करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. दरम्यान, केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय पथकाने बिहारमधील पूरग्रस्त भागांची पाहणी करून शेती, घरे आणि पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला आहे.
आता मदत आणि बचावकार्याबरोबरच पुनर्वसन आणि पुनर्बांधणीवर सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. पुरामुळे खराब झालेले रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्याचे काम वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी दिले आहेत. दुर्गापूजेपूर्वी, म्हणजेच एका महिन्याच्या आत, पुनर्बांधणीची महत्त्वाची कामे पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. केवळ आधीची परिस्थिती पूर्ववत करण्याऐवजी भविष्यातील पुराचा धोका लक्षात घेऊन अधिक सक्षम आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा उभारण्यावर भर देण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. शेतीच्या नुकसानीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करून शेतकऱ्यांना आवश्यक मदत देण्याची प्रक्रियाही वेगाने राबवली जाणार आहे.
