परदेशातील न्यायालयाने दिलेला घटस्फोट भारतात आपोआप वैध ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. भारतात हिंदू विवाह कायद्यानुसार झालेले पहिले लग्न कायदेशीररीत्या कायम असताना परदेशात घटस्फोट घेऊन दुसरे लग्न करणाऱ्या व्यक्तीला बहुपत्नीत्वाच्या गुन्ह्यातून संरक्षण मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आंध्र प्रदेशातील एका डॉक्टरने पहिल्या पत्नीपासून घटस्फोट घेण्यासाठी भारतात न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू केली होती. मात्र, अपेक्षित दिलासा न मिळाल्याने त्याने ब्रिटनचे नागरिकत्व स्वीकारून तेथील केंब्रिज न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला. २०१४ मध्ये त्याला घटस्फोट मंजूर झाला. त्यानंतर त्याने ब्रिटनमध्ये दुसरे लग्न केले.
मात्र, हिंदू विवाह कायद्यानुसार विवाहाचे अपरिवर्तनीय विघटन हा घटस्फोटाचा स्वतंत्र आधार नसल्याने ब्रिटनच्या न्यायालयाचा निर्णय भारतात आपोआप मान्य करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. परदेशी न्यायालयाच्या निर्णयाला भारतात मान्यता मिळण्यासाठी दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १३ मधील अटींची पूर्तता आवश्यक आहे. पहिल्या पत्नीने ब्रिटनमधील न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र स्वीकारले नव्हते. त्यामुळे तेथील घटस्फोटाचा निर्णय भारतात बंधनकारक मानता येणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
आसियान शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी फिलिपिन्स दौऱ्यावर
भारतीय नौदलाच्या इतिहासात नवा विक्रम
प्रेयसीच्या पतीने जेन्सेनला हनीट्रॅप केले…
आशिया कपच्या अंतिम फेरीत भारत-पाकिस्तान भिडणार!
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने पतीची याचिका फेटाळून त्याच्याविरोधातील बहुपत्नीत्वासंदर्भातील फौजदारी कारवाई सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. पहिले लग्न कायदेशीररीत्या संपुष्टात आले नसताना दुसरे लग्न केल्यास संबंधित व्यक्तीला भारतीय कायद्यानुसार जबाबदार धरता येईल. दुसरे लग्न परदेशात झाले किंवा संबंधित व्यक्तीने परदेशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तरी कायदेशीर जबाबदारी टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, या प्रकरणात दुसऱ्या पत्नीविरोधातील तसेच पतीच्या आई-वडिलांविरोधातील फौजदारी कारवाई सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली. केवळ दुसऱ्या लग्नाची माहिती होती म्हणून त्यांना गुन्हेगार ठरवता येणार नाही. त्यासाठी गुन्ह्यात जाणीवपूर्वक सहभाग किंवा प्रोत्साहन दिल्याचे पुरावे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. या निकालामुळे परदेशात घटस्फोट घेऊन भारतातील पहिल्या विवाहाची कायदेशीर जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट इशारा दिला आहे.
