चीनच्या माओवादी सरकारने २२ जानेवारी २०२१ रोजी नवीन कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार, चीनच्या तटरक्षक दलाला परकीय जहाजांवर हल्ला करण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहे.
चीनचे अनेक शेजारी देशांशी सीमा विवाद आहेत. भारताशी चीनचे जमिनीवरील सीमेवरून वाद आहेत तर आग्नेय आशियायी देशांशी, जपान आणि तैवानशी त्यांचे सागरी सीमेवरून वाद आहेत. तैवान या देशाचे तर चीन अस्तित्वच मानत नाही. त्यामुळे तैवानला घेरण्यासाठी चीन सर्व प्रयत्न करत असतो. त्याचबरोबर दक्षिण चीन समुद्रात कृत्रिम बेटं निर्माण करून आग्नेय आशियायी देशांच्या समुद्री सीमांवर हक्क सांगत आहे. शिवाय जपानच्या सेंकाकू बेटांवर चीन हक्क सांगत आहे.
नवीन नियमांमुळे चीनच्या तटरक्षक दलाला शत्रूच्या जहाजांना रोखण्यासाठी ‘सर्व आवश्यक पावले’ उचलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्याचबरोबर चीनच्या तटरक्षक दलाला शत्रूने उभारलेल्या अचल किंवा चल सैनिकी रचना उध्वस्थ करण्याचाही अधिकार दिला आहे. चीनची भूमिका ही गेली अनेक वर्षे घुसखोरी करण्याची राहिलेली आहे. यामध्ये भारत, जपान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स आणि रशियाचाही समावेश आहे. भारतात ज्याप्रकारे घुसखोरी करून सैनिकी तंबू उभारले, त्याचप्रकारे समुद्री सीमांवर चीनने अनेक देशांच्या सीमांमध्ये कृत्रिम बेटे उभारली आहेत. त्यामुळे हा कायदा आता चीनला शत्रूच्या सीमेत जाऊन शत्रूवर हल्ला करण्याची कायदेशीर परवानगी देतो.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते आग्नेय राष्ट्र, जपान आणि तैवानने या कायद्याचा अर्थ युद्धाची छुपी घोषणा असाच घेतला पाहिजे.
