घरदेश दुनियाफेसबुकने ट्रम्पवर घातली २ वर्षांची बंदी

फेसबुकने ट्रम्पवर घातली २ वर्षांची बंदी

अमेरिकेच्या संसद परिसरात दंगल भडकावण्याच्या आरोपाखाली फेसबुकने माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर मोठी कारवाई केली. फेसबुकने ट्रम्प यांचं अकाऊंट २ वर्षांसाठी म्हणजेच २०२३ पर्यंत निलंबित केलंय. ६ जानेवारी २०२१ रोजी फेसबुकने येथील हिंसाचाराच्या घटनेनंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचं अकाऊंट तात्पुरत्या स्वरुपात सस्पेंड केलं होतं. फेसबुकने विद्यमान राष्ट्राध्यक्षाला बॅन करण्याची ती तेव्हा पहिलीच वेळ होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अकाऊंटवरील २ वर्षांची बंदी ७ जानेवारी २०२१ पासून लागू होईल. या दिवशीच पहिल्यांदा त्यांच्या अकाऊंटचं निलंबन झालं होतं. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात फेसबुकने केलेली ही सर्वात कडक कारवाई होती. काही दिवसांनंतर फेसबुकने हे प्रकरण ओव्हरसाईट बोर्डाकडे हस्तांतरीत केलं. त्यावेळी फेसबुकनं म्हटलं, “ट्रम्प यांच्याकडून दंगलखोरांना तुम्ही माझ्यासाठी खास आहात, माझं तुमच्यावर प्रेम आहे असं म्हणणं, त्यांना खरा देशभक्त म्हणणं आणि या दिवसाला इतिहासात लक्षात ठेवलं जाईल असं सांगणं फेसबुकच्या नियमांविरोधात आहे.”

फेसबुकच्या उच्च स्तरीय मंडळाने देखील मागील महिन्यात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या फेसबुक अकाऊंटचं निलंबन कायम ठेवलं होतं. याशिवाय कंपनीला ट्रम्प यांच्यावर योग्य कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचंही मंडळाने नमूद केलं. ट्रम्प यांचं अकाऊंट बॅन करताना फेसबुकचे प्रमुख मार्क जुकरबर्गने एका पोस्टमध्ये म्हटलं होतं, ‘या क्षणी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना आमची सेवा वापरू देणं मोठा धोका आहे.’

हे ही वाचा:

इथेनॉल २१ व्या शतकातील भारताची प्राथमिकता

ठाकरे सरकार कधीही कोसळेल ते कळणारही नाही

जगभरात झालेल्या विनाश आणि मृत्यूमुळे चीनने १० ट्रिलियन डॉलर्स भरपाई द्यावी

रा.स्व. संघाच्या अनेक नेत्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ट्विटरचा वार

यानंतर फेसबुकने हे प्रकरण कंपनीच्या बोर्डाकडे सोपवलं होतं. यात वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि अकॅडमिक्स यांचा समावेश आहे. या बोर्डाला ट्रम्प यांच्यावरील बंदी हटवायची की कायम ठेवायची यावर निर्णय घ्यायचा होता. बोर्डाने म्हटलं, ‘फेसबुकसाठी अनिश्चितकाळापर्यंत निलंबन करणं योग्य ठरणार नाही.’

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version