इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी हिंसक आंदोलने, जाळपोळ आणि सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. दंगलखोरांवर कठोर कारवाई आणि सार्वजनिक मालमत्तेच्या नुकसानीची भरपाई वसूल करण्याच्या मुद्द्यांवरून मेलोनी सरकारच्या धोरणाची तुलना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या कायदा-सुव्यवस्था धोरणाशी केली जात आहे. इटलीमध्ये हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदेशीर तरतुदी करण्यावर सरकारने भर दिला असून, हिंसक आंदोलनांमध्ये सहभागी होणाऱ्यांना पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि २० हजार युरोंपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी तरतूद चर्चेत आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक शांतता भंग करणाऱ्यांविरोधात इटली सरकार कठोर पावले उचलत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.
मिलानमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनांनंतर इटलीतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. आंदोलनादरम्यान काही जणांकडून दुकाने आणि सार्वजनिक मालमत्तेची तोडफोड, जाळपोळ तसेच पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या घटनांमुळे सरकारने सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर दिला. हिंसक जमावाचा भाग बनून सार्वजनिक सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. विशेषतः आंदोलनादरम्यान हिंसाचाराचे नियोजन करणारे, तोडफोडीत सहभागी होणारे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणारे यांच्यावर कायद्याचा धाक निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
हे ही वाचा:
जगातील तिसऱ्या सर्वाधिक प्रदूषित शहराच्या स्थानी मुंबई
सौदीतील विमानतळावरील हल्ल्यात भारतीयासह दोघांचा मृत्यू
भारत-पोलंड व्यापार १० अब्ज डॉलरवर नेण्याचे लक्ष्य
शीतल-तोमरची सुवर्णवेधक कामगिरी
या धोरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अल्पवयीन मुलांकडून होणाऱ्या तोडफोडीची जबाबदारी पालकांवर निश्चित करण्याची तरतूद. अल्पवयीन मुलांनी सार्वजनिक किंवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान केल्यास नुकसानभरपाईची जबाबदारी पालकांवर येऊ शकते. या माध्यमातून केवळ गुन्हा करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर मुलांच्या वर्तनाबाबत पालकांची जबाबदारीही अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दंगलखोरांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्याच्या धोरणामुळे योगी आदित्यनाथ यांच्या मॉडेलची चर्चा होते; त्याच धर्तीवर इटलीतील कठोर उपाययोजनांकडे पाहिले जात आहे. तथापि, दोन्ही ठिकाणचे कायदे, त्यांची अंमलबजावणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवेगळ्या असल्याने या धोरणांना पूर्णपणे समान मानता येणार नाही.
मेलोनी सरकारच्या या भूमिकेमुळे सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण आणि हिंसक आंदोलनांवर नियंत्रण हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. लोकशाही व्यवस्थेत शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार महत्त्वाचा असला, तरी त्या अधिकाराच्या नावाखाली जाळपोळ, दगडफेक किंवा नागरिकांच्या मालमत्तेची तोडफोड करण्याचे समर्थन करता येत नाही. त्याच वेळी, कठोर कारवाई करताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण आणि कायद्याची निष्पक्ष अंमलबजावणी होणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे दंगलखोरांविरोधात कठोर भूमिका घेण्याच्या मेलोनी सरकारच्या धोरणाची ‘योगी नीती’शी तुलना होत असली, तरी त्याची परिणामकारकता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, न्यायालयीन देखरेख आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या स्थितीवर अवलंबून असेल.
