केंद्र सरकारने देशातील महत्त्वाच्या खनिजांच्या (क्रिटिकल मिनरल्स) सुरक्षित आणि दीर्घकालीन पुरवठ्यासाठी आणखी एक मोठे पाऊल उचलले असून सातव्या टप्प्यात एकूण १९ खनिज ब्लॉक्सच्या लिलावाची घोषणा केली आहे. हा लिलाव देशाच्या औद्योगिक, तांत्रिक आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, बॅटरी उत्पादन आणि संरक्षण क्षेत्रात या खनिजांची मागणी झपाट्याने वाढत असल्याने सरकारने या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित केले आहे. या सातव्या टप्प्यात समाविष्ट असलेले १९ ब्लॉक्स देशातील विविध राज्यांमध्ये पसरलेले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने लिथियम, निकेल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट आणि दुर्मिळ पृथ्वी धातू (Rare Earth Elements) यांसारख्या खनिजांचा समावेश आहे. ही खनिजे आधुनिक तंत्रज्ञानाची कणा मानली जातात. उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बॅटरींसाठी लिथियम आणि कोबाल्ट अत्यावश्यक आहेत, तर सौर पॅनल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनासाठी निकेल आणि ग्रेफाइट मोठ्या प्रमाणात वापरले जातात.
हे ही वाचा:
खासदार उद्धव ठाकरेंच्या कार्यपद्धतीमुळे वैतागले
बोगदा खणणाऱ्या मशिन आल्या, बुलेट ट्रेनच्या कामाला वेग
अमेरिकेतून एलपीजी घेऊन ‘पिक्सिस पायोनियर’ मंगळुरूत दाखल
होर्मुझवरून महासंघर्षाची चिन्हे! ट्रम्पचा इराणला ४८ तासांचा अल्टिमेटम
भारत सध्या या महत्त्वाच्या खनिजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. काही अंदाजानुसार, देशाची ७०% ते ९०% गरज आयातीद्वारे पूर्ण होते. त्यामुळे जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळीत अडथळे निर्माण झाले, किंवा भू-राजकीय तणाव वाढला, तर भारताच्या उद्योगांवर थेट परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः मध्यपूर्वेतील तणाव आणि जागतिक बाजारातील अस्थिरता लक्षात घेता, स्वदेशी उत्पादन वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे.
यापूर्वी सरकारने ६ टप्प्यांत क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्सचा लिलाव केला होता. मात्र काही टप्प्यांमध्ये अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नव्हता. उदाहरणार्थ, काही लिलावांमध्ये १८ पैकी १४ ब्लॉक्सना प्रतिसाद मिळाला नाही, ज्यामुळे प्रक्रिया पुन्हा करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर सातव्या टप्प्यात अधिक पारदर्शकता, सुलभ अटी आणि गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक धोरणे लागू करण्यात आली आहेत. सरकारने खाण क्षेत्रात सुधारणा करताना Mines and Minerals (Development and Regulation) Act मध्ये बदल केले असून, ‘एक्सप्लोरेशन लायसन्स’सारख्या नव्या तरतुदींमुळे खासगी कंपन्यांना खनिज शोध आणि विकासात सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. यामुळे देशात परदेशी गुंतवणूक आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येण्याची शक्यता वाढली आहे.
ऊर्जा संक्रमणाच्या दृष्टीनेही हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. भारताने २०७० पर्यंत नेट-झिरो उत्सर्जनाचे लक्ष्य ठेवले असून, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्वच्छ ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवणे आवश्यक आहे. यासाठी लागणाऱ्या बॅटरी आणि तंत्रज्ञानासाठी ही खनिजे अत्यावश्यक आहेत. त्यामुळे या लिलावातून केवळ आर्थिक नव्हे, तर पर्यावरणीय आणि धोरणात्मक फायदेही अपेक्षित आहेत. एकूणच, १९ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्सचा सातवा लिलाव हा भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला बळ देणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढेल, आयातीवरील खर्च कमी होईल आणि भारत जागतिक खनिज बाजारात अधिक सक्षमपणे उभा राहू शकेल.
