अमेरिकेकडून भारताला ३१ एमक्यू-९ बी सशस्त्र ड्रोन्स मिळणार आहेत. सुमारे चार अब्ज डॉलर किमतीच्या या ड्रोन्समुळे सागरी मार्गांवर मानवरहित टेहळणी आणि गस्तव्यवस्था सक्षम करून भविष्यातील धोक्यांना तोंड देण्याची भारताची क्षमता वाढेल. प्रस्तावित मेगा ड्रोन कराराची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जून २०२३ मध्ये झालेल्या ऐतिहासिक अमेरिका दौऱ्यादरम्यान करण्यात आली होती.
अमेरिकेच्या गृह विभागाने परदेशी लष्करी साहित्य भारत सरकारला विकण्याच्या कराराला मंजुरी दिल्यामुळे हा करार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. या महत्त्वपूर्ण पावलामुळे भारत आणि अमेरिकेमधील व्यूहात्मक भागीदारी अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
३.९९ अब्ज डॉलर किमतीचे हे ड्रोन रिमोटद्वारे कार्यान्वित करता येणार असून त्यात लष्कराशी संबंधित उपकरणांचाही समावेश आहे. हा निर्णय संरक्षण सुरक्षा सहकार्य एजन्सीने काँग्रेसला दिलेल्या औपचारिक अधिसूचनेनंतर घेतला आहे.
प्रस्तावित कराराची वैधानिक छाननी करण्याच्या प्रक्रियेसाठी काँग्रेसकडे ३० दिवसांचा पुनरावलोकन कालावधी आहे. त्यानंतर भारत आणि अमेरिकेमधील करारावर शिक्कामोर्तब होईल आणि अमेरिकेचा संरक्षण विभाग खरेदी आणि करारप्रक्रिया सुरू करेल.
हे ही वाचा:
मालदिवला दिल्या जाणाऱ्या निधीत कपात; अन्य देशांच्या मदतीतही घट
पंतप्रधान मोदींना पहिला ‘शिवसन्मान पुरस्कार’ जाहीर
पेपरफुटी रोखणारे विधेयक सोमवारी संसदेत सादर होणार
यंदाचा अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा पाया मजूबत करेल
प्रस्तावित करारामध्ये भारताची लष्करी क्षमता वाढवण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञान उपकरणांसह अचूक लक्ष्य भेदणारी युद्धसामग्री, प्रगत पद्धतीने पाळत ठेवणारी उपकरणे आणि एमक्यू-९बी विमानांची कार्यप्रणाली आणि देखभालीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे.
