पेपरफुटीची समस्या सोडवण्यासाठी सरकारने विधेयक आणले असून ते सोमवारी लोकसभेत सादर केले जाणार आहे. केंद्रीय संस्थांकडून घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा आणि विद्यापीठांच्या परीक्षांसह विविध स्पर्धांमधील गैरकृत्यांना आळा बसावा, यासाठी नागरी सेवा परीक्षा (गैरकृत्य प्रतिबंधक) विधेयक सादर केले जाणार आहे. गेल्या वर्षी पेपरफुटी प्रकरणांमुळे राजस्थान, हरयाणा, गुजरात आणि बिहारमधील नोकरभरती परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली होती.
या प्रस्तावित विधेयकानुसार, पेपरफुटी प्रकरणाशी संबंधित व्यक्ती दोषी आढळल्यास त्याला तीन ते पाच लाखांपर्यंतचा दंड आकारला जाऊ शकतो तसेच, १० वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो. या प्रस्तावित कायद्यांतर्गत एक उच्चस्तरीय राष्ट्रीय तांत्रिक समिती स्थापन करण्याची सरकारची योजना आहे. गेल्या वर्षी पेपर फुटी प्रकरणांमुळे राजस्थआनमधील शिक्षकभरती परीक्षा, हरयाणामध्ये गट ‘ड’ पदांसाठी घेतली गेलेली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी), बिहारमध्ये कॉन्स्टेबल भरती परीक्षा रद्द करण्याची वेळ आली होती.
हे ही वाचा:
बीसीसीआयचे माजी अध्यक्ष श्रीनिवासन यांच्या कंपनीवर ईडीचा छापा!
१० वर्षात अर्थव्यवस्थेत विकास, पंतप्रधान मोदींमुळे प्रगती,पंतप्रधान मोदींचा जय अनुसंधानचा नारा!
मोठी घोषणा! ४० हजार सामान्य बोगी आता वंदे भारतप्रमाणे
“गरीब, महिला, युवा, अन्नदाता यांच्यावर लक्ष केंद्रीत”
‘परीक्षांमधील अनियमिततेबाबत तरुणांच्या चिंतेची सरकारला जाणीव आहे. म्हणून, अशा गैरप्रकारांना कठोरपणे सामोरे जाण्यासाठी नवीन कायदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ असे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरुवातीला संसदेच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी सांगितले.
