इस्रायल-हमास यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर मानवतावादी भूमिकेतून इस्रायलने त्वरित गाझामध्ये युद्धिविराम करावा, या मागणीचा ठराव संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण परिषदेत मांडण्यात आला. त्यावेळी भारताने या ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्याचवेळी ओलिसांचीही कोणत्याही अटीशर्तीविना सुटका केली जावी, अशी मागणीही भारताने केली.
१९३ सदस्यांच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या परिषदेने बोलावलेल्या आपत्कालीन विशेष सत्रात इजिप्तकडून या ठरावाचा मसुदा जाहीर करण्यात आला. या ठरावाच्या बाजूने १५३ देशांनी मतदान केले. २३ देश मतदानापासून अलिप्त राहिले आणि १० जणांनी याविरोधात मतदान केले.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज यांनी याबाबत भारताची भूमिका विशद केली. ‘या युद्धामुळे मानवाची अपरिमित हानी झाली आहे. मोठ्या संख्येने माणसे मृत्युमुखी पडली आहेत. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्राने मांडलेल्या युद्धविरामाच्या ठरावाच्या बाजूने भारताने मतदान केले आहे. ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलवर दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्यावेळी नागरिकांना ओलिस ठेवण्यात आले होते. तेव्हादेखील आम्ही चिंता व्यक्त केली होती.
हे ही वाचा:
संसदेच्या हल्ल्याला २२ वर्ष पूर्ण; पंतप्रधान मोदींनी शहीद जवानांना वाहिली श्रद्धांजली!
जम्मू काश्मीरमध्ये बांधला जातोय दहशतवाद्यांसाठी भलामोठा तुरुंग
‘तुमच्याकडे किती खलिस्तानी राहतात?’
महादेव बेटिंग ऍपच्या मालकाला दुबईत ठोकल्या बेड्या
आताही मानवाची अपिरमित हानी होत आहे. मोठ्या संख्येने महिला आणि लहान मुलांचे जीव गेले आहेत. त्यामुळे पॅलेस्टाइनचा प्रश्नी दोन्ही देशांनी शांततेच्या मार्गाने तोडगा काढणे गरजेचे आहे,’ असे रुचिरा कंबोज यांनी स्पष्ट केले.
युद्धबंदीचा ठराव अल्जेरिया, बहारिन, इराक, कुवेत, ओमान, कतार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात आणि पॅलेस्टाइन यांच्या वतीने मांडण्यात आला.
