मोदी सरकारने गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या सबमरिन प्रोजेक्ट म्हणजेच पाणबुडी प्रकल्पासाठीचे कंत्राट जाहीर केलं आहे. हे कंत्राट जवळपास ४० हजार कोटी रुपयांचं आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सहा पाणबुड्यांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलाची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिंदी महासागरात नैदलाची ताकद वाढवणं हे भारताचं लक्ष्य असणार आहे. अंदमान निकोबारजवळ चीनच्या नाड्या आवळण्यासाठी भारताने हे मोहीम सुरु केली आहे. चीनच्या असलेल्या वर्चस्वाला शह देण्याचा प्रयत्न भारताचा असेल.
संरक्षण मंत्रालयाने एका मोठ्या प्रक्रियेनंतर भारतातील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि लार्सन अँड टूब्रो या दोन कंपन्यांना या टेंडर संबंधी निवेदन सादर करण्यास सांगितलं आहे. या दोन कंपन्यांना विदेशातील पाच सूचीबद्ध कंपन्यांशी भागिदारी करुन हा प्रकल्प पूर्ण करायचा आहे. या पाच कंपन्यांमध्ये देवू शिपबिल्डर्स (दक्षिण कोरिया), थायसिनक्रुप मरिन सिस्टम (जर्मनी), नवांटिया (स्पेन), नेवल ग्रुप (फ्रान्स) आणि जेएससी आरओई (रशिया) यांचा समावेश आहे.
भारतीय नौदलाकडून २०३० सालापर्यंत संरक्षण क्षमता वाढवण्यासाठी सहा आण्विक पाणबुड्यांसह २४ नव्या पाणबुड्या खरेदी करण्यात येणार आहे. सध्या भारताकडे १५ परंपरिक पाणबुड्या आणि दोन आण्विक पाणबुड्या आहेत. चीनकडे सध्या ५० पाणबुड्या असल्याचं सांगण्यात येतंय.
संरक्षण मंत्रालयाने गेल्या महिन्यात ‘प्रोजेक्ट-७५’ नावाच्या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून ७५ पाणबुड्या आणि युद्ध नौका निर्माण करण्याचे प्रयत्न आहेत, तसेच युद्धनौका संबधी उपकरणांचीही निर्मिती या प्रोजेक्टच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून भारतीय नौदलाची क्षमता वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय.
हे ही वाचा:
चीनमध्ये पुरामुळे २५ पेक्षा जास्त मृत्यू
आमच्यावर किमान ‘ही’ वेळ आलेली नाही, येणारही नाही
मालपेकर यांची सोनसाखळी हिसकावणारा अटकेत
राज्याचे प्रश्न कोमात, स्वबळाची छमछम जोमात
हिंदी महासागरातील वर्चस्वासाठी चीनने पावले उचलायला सुरुवात केली असून या भागातील अनेक देशांच्या सीमांवर आपले नौदल तैनात केलं आहे. चीनच्या या वाढत्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेलिया या क्वाड देशांचा प्रयत्न आहे.
