भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील व्यापार संबंधांमध्ये कापड उद्योग महत्त्वाचा मानला जातो. भारतातून मोठ्या प्रमाणावर सूत बांग्लादेशला पाठवले जाते. भारतात तयार होणारे सूत दर्जेदार, मुबलक आणि तुलनेने कमी किमतीत उपलब्ध असल्यामुळे बांग्लादेशातील वस्त्र उत्पादक भारताकडून सूत खरेदी करणे पसंत करतात.
बांग्लादेश सरकारने भारतातून येणाऱ्या सुतावर आयात कर माफ केला आहे. या निर्णयाचा फायदा बांग्लादेशातील कपडे तयार करणाऱ्या कारखान्यांना झाला आहे. कमी किमतीत सूत मिळाल्यामुळे त्यांचे उत्पादन खर्च कमी झाले असून जागतिक बाजारात ते अधिक स्पर्धात्मक ठरत आहेत. भारतासाठीही ही बाब फायदेशीर ठरली आहे, कारण भारतीय सुताला मोठी बाजारपेठ मिळाली आहे.
हे ही वाचा:
पद्म पुरस्कारांची घोषणा; ४५ मान्यवरांचा सन्मान
उत्तर प्रदेशात जिम संचालकाने ५० पेक्षा अधिक हिंदू महिलांना केले लक्ष्य, भलेमोठे रॅकेट उघड
‘चलता है’ किंवा ‘होईल’चा काळ संपला!
तेजस्वी यादव यांची आरजेडीच्या राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षपदी नियुक्ती
मात्र, बांग्लादेशातील सूत तयार करणाऱ्या स्थानिक गिरण्यांना या निर्णयाचा फटका बसत आहे. भारतातून स्वस्त सूत उपलब्ध झाल्यामुळे त्यांच्या मालाची विक्री घटली आहे. त्यामुळे अनेक गिरण्या आर्थिक अडचणीत सापडल्या असून काही गिरण्यांनी उत्पादन बंद करण्याचा इशारा दिला आहे. यामुळे तेथील कामगारांच्या रोजगाराचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे.
भारताच्या दृष्टीने पाहिले असता, सूत निर्यात ही देशाच्या कापड उद्योगासाठी महत्त्वाची आहे. यामुळे भारतीय शेतकरी, सूत गिरण्या आणि निर्यातदारांना स्थैर्य मिळते. तसेच शेजारील देशाशी व्यापार वाढल्याने दोन्ही देशांतील आर्थिक सहकार्य मजबूत होते.
भारताने नेहमीच व्यापारात पारदर्शकता आणि सहकार्याची भूमिका घेतली आहे. बांग्लादेशातील अंतर्गत उद्योग प्रश्न सोडवणे ही त्या देशाची जबाबदारी असली तरी, भारताशी असलेले व्यापार संबंध तोडणे दोन्ही देशांच्या हिताचे ठरणार नाही.
एकूणच, भारतातून होणारी सूत निर्यात ही भारताच्या कापड क्षेत्रासाठी सकारात्मक बाब आहे. दोन्ही देशांनी चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढल्यास व्यापार, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य यांना चालना मिळू शकते.
