केंद्र सरकारने नव्या वर्षाच्या मुहूर्तावर गरिबांसाठी आनंदाची बातमी दिली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षितता कायद्याअंतर्गत आणखी वर्षभर गरिबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला.
वाणिज्यमंत्री पियूष गोयल यांनी ही माहिती दिली आहे. अन्न संरक्षण कायद्यानुसार गरीबांना मोफत अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी सुमारे दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. परंतु त्याचा सर्व भार केंद्र सरकार उचलणार आहे. तर लाभार्थींना अन्नधान्यासाठी एक रुपयाही खर्च करावा लागणार नाही, अशी माहिती गोयल यांनी दिली आहे. या योजनेचा लाभ ८१.३५ कोटी गरिबांना होणार आहे. त्यासाठी दोन लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे गोयल यांनी सांगितले आहे.
या योजनेनुसार सध्या कुटुंबातील एका व्यक्तिमागे दोन ते तीन रुपये किलो दराने दरमहा पाच किलो धान्य दिले जाते. गरीबांना तीन रुपये किलो दराने तांदुळ आणि दोन रुपये किलो दराने गहू देण्यात येते.
हे ही वाचा :
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महिला आमदाराने केली सावरकरांच्या स्मारकासाठी मागणी
क्रांतिकारक पाऊल; सौदी अरेबियात परिक्षा केंद्रात हिजाब बंदी
संजय राऊत सांगा त्या वाटणीचं काय?
जयंतराव पाटील, काल काय झालं ते बरं हाय का?
येत्या ३१ डिसेंबर २०२२ ला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजना या मोफत धान्य पुरवठ्याची मुदत संपणार आहे. त्याआधीच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेनुसार अन्न सुरक्षितता योजनेच्या ८१ कोटी ३५ लाख लाभार्थीना प्रत्येकी दरमहा पाच किलो अन्नधान्य पुरवठा करण्यात येतो.
