नेपाळचा नवा एक रुपयाचा नाणे वादाच्या भोवऱ्यात

भारत-नेपाळ सीमावाद पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नेपाळने आपल्या नव्या एक रुपयाच्या नाण्यावर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी या वादग्रस्त भागांचा समावेश असलेला राष्ट्रीय नकाशा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी या वादग्रस्त नकाशाऐवजी दुसरे चिन्ह वापरण्याची चर्चा होती. मात्र सरकारने भूमिका बदलल्यानंतर नेपाळ राष्ट्र बँकेने (NRB) स्पष्ट केले की, नव्या नाण्यावर वादग्रस्त नकाशाच असेल.

याआधी नेपाळ सरकारने नाण्याच्या नव्या रचनेत वादग्रस्त नकाशा हटवून एका प्राचीन बौद्ध मठाचे चित्र देण्यास मंजुरी दिल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र विरोधी पक्ष, राष्ट्रवादी संघटना आणि जनमताच्या दबावानंतर सरकारने पुन्हा निर्णय बदलला. त्यामुळे आता नाण्यावर २०२० मध्ये जाहीर करण्यात आलेला वादग्रस्त नकाशाच कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

भारताने या तीनही भागांवर आपला सार्वभौम अधिकार असल्याची भूमिका सातत्याने मांडली आहे. भारताच्या मते लिपुलेख, कालापानी आणि लिम्पियाधुरा हे उत्तराखंड राज्याचा अविभाज्य भाग आहेत. तर नेपाळचा दावा आहे की हे भूभाग ऐतिहासिकदृष्ट्या त्याच्या हद्दीत येतात. भारताने यापूर्वीही हा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवण्याची भूमिका स्पष्ट केली असून, नकाशे किंवा प्रतीकात्मक निर्णयांमुळे वास्तवातील सीमा बदलत नसल्याचे सांगितले आहे.
हे ही वाचा:
विदर्भाच्या नंदनवनावर पाणीटंचाईचे संकट

जंतर मंतरवरुन परतणाऱ्या दोन विद्यार्थ्यांना मारहाण

आता पंजाबच्या शिक्षणमंत्र्याचा हवाय राजीनामा!

बेंगळुरूत झुकलेली १८ मजली इमारत पाडणार… प्रत्येक फ्लॅटची किंमत दीड कोटी

नेपाळ राष्ट्र बँकेचे प्रवक्ते गुरु प्रसाद पौडेल यांनी सांगितले की, नाण्याची अंतिम रचना अधिकृतपणे मिळालेली नसली तरी त्यावर वादग्रस्त नकाशाच असेल, याची खात्री आहे. नव्या नाण्याचा आकार आणि धातू मात्र बदलण्यात येणार असून ते पूर्वीच्या नाण्यापेक्षा अधिक हलके आणि लहान असेल.

भारत आणि नेपाळ यांच्यातील कालापानी, लिपुलेख आणि लिम्पियाधुरा या भागांवरील सीमावाद अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. २०२० मध्ये नेपाळने या भागांचा समावेश असलेला अधिकृत नकाशा प्रसिद्ध केल्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव निर्माण झाला होता. त्यानंतर सीमावाद चर्चेतून सोडवण्यावर दोन्ही देशांनी भर दिला असला, तरी नाण्यावर वादग्रस्त नकाशा कायम ठेवण्याच्या निर्णयामुळे हा संवेदनशील मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.