अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मित्र राष्ट्रांवर संताप व्यक्त केला आहे. युद्धग्रस्त होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांनी मदत करावी, असे आवाहन ट्रम्प यांनी केले होते. मात्र, त्यांना मित्र देशांनी नकार दिल्यानंतर त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले की, हा जलमार्ग सुरक्षित करण्यासाठी वॉशिंग्टनला कोणत्याही मदतीची गरज नाही. पश्चिम आशियाई संघर्ष सुरू झाल्यापासून इराणने या सामुद्रधुनीला वेढा घातला आहे, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला असून बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत.
“आम्हाला कोणाचीही गरज नाही. आम्ही जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र आहोत. आमच्याकडे जगातील सर्वात शक्तिशाली सैन्य आहे,” असे म्हणत ट्रम्प यांनी खंत व्यक्त केली. दोन दिवसांपूर्वी, ट्रम्प यांनी मित्र देशांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये युद्धनौका तैनात करण्याचे आवाहन केले होते. सोमवारी, त्यांनी मित्र राष्ट्रांना इशारा दिला की, नकारात्मक प्रतिसादामुळे एकसंध संरक्षण आघाडी असलेल्या नाटोसाठी अत्यंत वाईट भविष्य ओढवू शकते. तथापि, जर्मनी, स्पेन आणि इटलीसह अमेरिकेच्या अनेक प्रमुख भागीदारांनी नौदल पाठवण्याची कोणतीही तात्काळ योजना नसल्याचे सांगून ही विनंती नाकारली.
जर्मन चॅन्सेलर फ्रेडरिक मेर्झ म्हणाले की, युद्ध सुरू करण्यापूर्वी वॉशिंग्टन किंवा इस्रायलने बर्लिनशी सल्लामसलत केली नव्हती आणि जर्मनीकडे त्यांच्या मूलभूत कायद्यानुसार आवश्यक असलेला जनादेश नाही. “आमच्याकडे संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन युनियन किंवा नाटोची मंजुरी नाही,” असे ते म्हणाले. मित्र राष्ट्रांच्या प्रतिसादाबद्दल आणि विशेषतः फ्रान्सकडून पाठिंब्याची अपेक्षा आहे का, असे विचारले असता, ट्रम्प सुरुवातीला म्हणाले, “नक्कीच, मला वाटते की ते मदत करतील,” पण लगेचच त्यांनी स्पष्ट केले की या मोहिमेसाठी अमेरिकेला कोणत्याही मदतीची आवश्यकता नाही.
ब्रिटन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये युद्धनौका पाठवण्याच्या अमेरिकेच्या विनंतीला नकार दिला. या देशांनी स्पष्ट संकेत दिले की, ते थेट लष्करी संघर्षाऐवजी कूटनीती आणि मर्यादित तांत्रिक सहकार्याला प्राधान्य देतील. ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी आठवड्याच्या शेवटी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना स्पष्ट सांगितले की, लंडन सध्या रॉयल नेव्हीचे विध्वंसक जहाज होर्मुझ सामुद्रधुनी येथे पाठवण्यासाठी तयार नाही. ब्रिटनचे मत आहे की थेट लष्करी तैनातीमुळे प्रादेशिक युद्ध आणखी भडकू शकते. त्याऐवजी लंडनने माइन-हंटिंग ड्रोनसारखी तांत्रिक मदत देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
हे ही वाचा:
काबूलमधील रुग्णालयावर पाकिस्तानचा हवाई हल्ला; ४०० जणांचा मृत्यू
होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद; सौदी अरेबियाकडे तेल निर्यातीसाठी आहे ‘हा’ पर्यायी मार्ग
मुंबई विमानतळावर १२.६८ कोटींचा हायड्रोपोनिक गांजा जप्त
सलमानच्या “बॅटल ऑफ गलवान”चे नाव बदलून “मातृभूमी: मे वॉर रेस्ट इन पीस”
सहयोगी देशांनी नकार दिल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने चीनवरही दबाव आणला होता. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे म्हणणे आहे की या जलमार्गातून जाणाऱ्या तेलाचा सर्वात मोठा लाभार्थी चीन आहे, त्यामुळे त्यानेही सुरक्षेत योगदान द्यायला हवे. फायनान्शियल टाइम्सला दिलेल्या निवेदनात ट्रम्प म्हणाले, “चीनला त्याच्या तेलापैकी जवळपास ९० टक्के तेल याच मार्गाने मिळते. त्यामुळे या मार्गाचा लाभ घेणाऱ्या देशांनी त्याच्या सुरक्षेत योगदान देणे योग्य ठरेल.”
ट्रम्प यांनी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून व्यापारी जहाजांना संरक्षण देण्यासाठी अमेरिकन नौदल तैनात करणार असल्याचे वारंवार म्हटले होते आणि मित्र राष्ट्रांना नौदल मदतीचे योगदान देण्याचे आवाहन केले होते. तथापि, बहुतेक मित्र राष्ट्रांनी ही विनंती नाकारली, जे या वाढत्या संघर्षातील सहभागाबाबतच्या तीव्र मतभेदांना दर्शवते.
