घरक्राईमनामापाकिस्तान शेकडो दहशतवाद्यांची सुटका करणार

पाकिस्तान शेकडो दहशतवाद्यांची सुटका करणार

तेहरिक-ए तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने युद्धविराम वाटाघाटी साध्य करण्याच्या उद्देशाने इस्लामाबादशी चर्चेसाठी अट म्हणून अनेक कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी केली आहे, असे वृत्तसंस्था रॉयटर्सने म्हटले आहे. अफगाण तालिबानने टीटीपी आणि पाकिस्तान सरकारमधील प्राथमिक चर्चेच्या दोन फेऱ्या घडवून आणल्या आहेत. हक्कानी नेटवर्कचा प्रमुख सिराजुद्दीन हक्कानी, जो इस्लामाबादच्या जवळचा असल्याचे म्हटले जाते, तो या चर्चेला मदत करत होता. असे रॉयटर्सने या घडामोडींशी परिचित लोकांचा हवाला देत सांगितले आहे.

गेल्या महिन्यात, पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान म्हणाले की त्यांचे सरकार ‘समेट प्रक्रियेचा’ भाग म्हणून टीटीपीशी चर्चा करत आहे. २००७ मध्ये स्थापन झाल्यापासून देशात अनेक हल्ले करणाऱ्या दहशतवादी संघटनेवर पाकिस्तानने बंदी घातली आहे. २०१४ मध्ये पाकिस्तानी लष्कराने आपली कारवाई तीव्र केल्यानंतर टीटीपीचे नेतृत्व, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वंशीय पश्तून अतिरेकी आहेत, पूर्व अफगाणिस्तानच्या सीमा भागात पळून गेले. संशयितांसह अल कायदाशी संबंध, पाकिस्तानी तालिबान खैबर पख्तूनख्वामध्ये शरिया कायद्याचा अवलंब करू इच्छितात.

अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागानेही या गटाला परदेशी दहशतवादी संघटना (FTO) म्हणून नियुक्त केले आहे. टीटीपी कमांडर्सनी कैद्यांची सुटका करण्याच्या मागणीला वाटाघाटींची प्रामाणिकता मोजण्यासाठी आत्मविश्वास निर्माण करण्याचे उपाय म्हटले आहे.

अफगाणिस्तानच्या कुनार प्रांतातील टीटीपी कमांडरच्या हवाल्याने रॉयटर्सने सांगितले की, “आम्ही चर्चेच्या तात्काळ निकालांबद्दल फारसे आशावादी नाही परंतु आमच्या नेत्यांनी अर्थपूर्ण वाटाघाटींमध्ये प्रामाणिक असल्यास कैद्यांची सुटका करण्याची मागणी केली होती.”

हे ही वाचा:

PM मोदी पुन्हा अव्वल

नवाब मालिकांविरुद्ध सव्वा कोटीचा अब्रू नुकसानीचा दावा

सचिन वाझे १३ नोव्हेंबरपर्यंत कोठडीतच

दाऊदचा साथीदार चिंकू पठाण सोबत अनिल देशमुख काय करत होते?

या अहवालात असे सूचित करण्यात आले आहे की जोपर्यंत करारावर स्वाक्षरी होत नाही तोपर्यंत दोन्ही बाजूंनी शांतता प्रक्रियेचे समर्थन किंवा विरोध करणारे कोणतेही विधान जारी न करण्याचे मान्य केले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Exit mobile version