अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी आफ्रिकी-अमेरिकी वंशीय आणि अन्य अल्पसंख्यांकांसाठी देशभरातील विद्यापीठांमधील आरक्षणाच्या आधारावर प्रवेश देण्याचा निर्णय रद्दबातल केला आहे. दशकभरापूर्वीची ही परंपरा बदलण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. वंश आणि जातीयतेच्या आधारावर प्रवेश देण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आरक्षण दिल्यास प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशाची कमी संधी मिळेल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
‘खूप वर्षांपूर्वीपासून विद्यापीठांनी असा निष्कर्ष काढला आहे की, कोणत्याही व्यक्तीची ओळख त्याच्यासमोरील आव्हाने, त्याने आत्मसात केलेली कौशल्ये किंवा त्याने घेतेलेले शिक्षण नाही तर त्यांच्या त्वचेचा रंग आहे. मात्र आमच्या देशाच्या राज्यघटनेचा इतिहास हा पर्याय स्वीकारू शकत नाही,’ असे मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
३६५ दिवसांपूर्वी स्थापन झालेल्या सरकारचा ट्विस्ट आणि टर्न्सचा प्रवास कसा होता?
चालत्या गाडीवर झाड कोसळून सहायक पोलीस निरीक्षकाचा मृत्यू
८० व्या वर्षी काळाच्या पडद्याआड गेलेल्या अभिनेत्री आशा नाडकर्णी यांची कारकीर्द कशी होती?
मागाठाणे जमीन खचल्याप्रकरणी दोघाना अटक व जामीन
अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन मात्र या निर्णयाशी असहमत आहेत. व्हाइट हाऊसने या संदर्भात परिपत्रक जाहीर करून आपली भूमिका मांडली आहे. ‘न्यायालयाने विविध पार्श्वभूमीतून आणि अनुभवांना सामोरे गेलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी आपली बांधिलकी सोडता कामा नये. ही बांधिलकीच संपूर्ण अमेरिकेला प्रतिबिंबित करते. जे विद्यार्थी प्रतिकूल परिस्थितीशी लढून पुढे येतात, त्यांचे मूल्यांकन विद्यापीठांनी केले पाहिजे,’ अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
